करोनाची लस घेतल्यानंतर मिळणाऱ्या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो आसावा की नाही, यावरून बरीच चर्चा आणि वाद झाला. पण आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडून पाठवल्या जाणाऱ्या मेलमध्येच पंतप्रधानांचा फोटो आल्यामुळे शुक्रवारी दिल्लीत चांगलीच धावपळ झाली. या प्रकारावर सर्वोच्च न्यायालाच्या वकील मंडळींनी आक्षेप घेतल्यानंतर एनआयसीकडून त्यावर सारवासारव करत हा फोटो लागलीच काढून टाकण्यात आला. मात्र, यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचं लोकशाहीचं स्वतंत्र अंग म्हणून अस्तित्व धोक्यात येऊ शकतं, असा आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक वकिलांकडून घेण्यात आला. नेमकं झालं काय? २०२२ हे स्वातंत्र्याचं अमृतमहोत्सवी वर्ष आहे. त्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने प्रमोशन केलं जात आहे. मात्र, यामुळेच एनआयसी अर्थात नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर अडचणीत सापडलं. सर्वोच्च न्यायायलयाच्या नोंदणी विभागाकडून वकिलांना नियमितपणे पाठवण्यात येणाऱ्या इमेलमध्ये 'आझादी का अमृत महोत्सव' या जाहिरातीसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो झळकला आणि सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या. वकिलांनी नोंदवला आक्षेप इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक वकिलांनी हे स्पष्ट केलं की संबंधित इमेलच्या सिग्नेचर सेक्शनमध्ये अमृतमहोत्सव वर्षाच्या जाहिरातीसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो देखील आला. शुक्रवारी हे मेल वकिलांना मिळाल्यानंतर काही वकिलांनी 'अॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड'च्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर ही जाहिरात आणि मोदीचा फोटो टाकून त्यावर आक्षेप घेतला. "हा फोटो मला रजिस्ट्रीकडून आलेल्या मेलमध्ये आला आहे. केंद्र सरकारचाच एक भाग म्हणून नव्हे, तर लोकशाहीचं एक स्वतंत्र अंग असण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थानाशी हे सुसंगत नाही. त्यामुळे हा मुद्दा सरन्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणून द्यावा", अशी विनंती देखील यात एका वकिलाकडून करण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो असलेली हीच जाहिरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीच्या इमेलमध्ये दिसली होती. NIC नं तातडीनं फोटो हटवला! दरम्यान, ही बाब लक्षात येताच हालचाली सुरू झाल्या. शुक्रावारी संध्याकाळी उशीरा सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्री विभागाकडून एक परिपत्रक काढण्यात आलं. "सर्वोच्च न्यायालयाला इमेलची सुविधा पुरवणाऱ्या एनआयसीला संबंधित जाहिरात आणि फोटो मेल सिस्टीममधून काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाचा फोटो वापरण्याचे निर्देश देखील त्यांना देण्यात आले आहेत. एनआयसीनं तातडीनं या निर्देशांवर अंमलबजावणी केली", असं या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे. एनआयसीचं यावर म्हणणं काय? दरम्यान, यासंदर्भात एनआयसीकडून सारवासारवीची उत्तरं देण्यात आली आहेत. "ही व्यवस्था एनआयसीकडून सेवा दिल्या जाणाऱ्या सर्वच संस्थांमध्ये वापरली जाते. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्यवस्थेतून ही जाहिरात काढण्यासाठी आम्ही पावलं उचलली आहेत. याआधी गांधी जयंतीसंदर्भातला एक संदेश त्या ठिकाणी वापरला जात होता", असं एनआयसीकडून सांगण्यात आलं आहे. वकिलांचं काय म्हणणं आहे? अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमेलमध्ये पंतप्रधानांचा फोटो येणं यावर आपला आक्षेप का आहे, याविषयी वकिलांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. यावर वरीष्ठ वकील चंदर उदय सिंह म्हणाले, "या जाहिराती आक्षेपार्हच आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील इतर सर्व न्यायालये ही सरकारी कार्यालये नाहीत. त्यामुळे सरकारी धोरणाचा भाग म्हणून त्यांचा वापर होऊ शकत नाही". याशिवाय, "सर्वोच्च न्यायालय फक्त स्वतंत्र असून भागणार नाही तर ते स्वतंत्र दिसायलाही हवं. लोकांच्या मनात सर्वोच्च न्यायालय सरकारपासून किंवा राजकीय पक्षांपासून वेगळं असल्याची प्रतिमा आहे, ती कायम राहिली पाहिजे. त्यामुळे असे प्रकार टाळायला हवेत", अशी प्रतिक्रिया देखील वकिलांकडून दिली जात आहे.
