न्यायालयाचे केंद्राला आदेश
दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवरील कार्यक्रमांबाबत नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी एक वैधानिक यंत्रणा स्थापन करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला दिला.
सरन्यायाधीश जे. एस. खेहार आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठाने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयास सांगितले की, केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन) कायद्यातील २२ व्या अनुच्छेदाचा वापर करून दूरदर्शन आणि आकाशवाणी वाहिन्यांविरुद्धच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करावी.
अशा प्रकारच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी यंत्रणा असल्याच्या केंद्र सरकारच्या माहितीची न्यायालयाने दखल घेतली. अशा प्रकारची यंत्रणा असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. तथापि, सर्वसामान्य जनतेला आपल्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी उपयुक्त ठरावे म्हणून अशा यंत्रणेला पुरेशी प्रसिद्धी मिळण्याची गरज असल्याचे आमचे मत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
