Ranveer Allahbadia Show: द इंडियाज गॉट लेटेंटे या शोमध्ये रणवीर अलाहाबादियाने वादग्रस्त विधान केल्यानंतर तो अडचणीत आला होता. त्याच्यावर मुंबई आणि आसाम राज्यात गुन्हा दाखल झाला होता. पुढील आदेश येईपर्यंत त्याच्या सर्व शोचे प्रदर्शन रोखण्यात आले होते. आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत रणवीर अलाहाबादियाच्या वतीने त्याचा पॉडकास्ट कार्यक्रम पुन्हा सुरू करू द्यावा, अशी मागणी केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीरला दिलासा दिला असून त्याचा पॉडकास्ट शो पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच पुढील आदेश येईपर्यंत त्याच्या अटकेलाही स्थगिती मिळाली आहे.
रणवीर अलाहाबादियाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत त्याच्या ‘शो’च्या प्रदर्शनावर घातलेली बंदी मागे घेण्याची मागणी केली. अलाहाबादियाने म्हटले की, त्याच्या ‘शो’साठी २८० कर्मचारी काम करतात. शो बंद झाल्यास त्यांच्या चरितार्थाचा प्रश्न निर्माण होईल, अशे याचिकेतून सांगितले गेले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मूलभूत अधिकार हे अनिर्बंध नाहीत, त्यावर काही मर्यादा आहेत. सध्या याचिकाकर्त्याच्या ‘शो’वर बंदी घातलेली आहे. पॉडकास्ट सादर करताना नैतिकता, सभ्यता आणि शालीनतेचे पालन केले, जेणेकरून कोणत्याही वयोगटातील प्रेक्षक हा ‘शो’ पाहू शकतील, असे हमीपत्र याचिकाकर्ता देत असेल तर त्यांना शो पुन्हा सुरू करण्यासाठी परवानगी देता येईल.
अश्लील नाही तर विकृत – महाधिवक्ता
रणवीर अलाहाबादियाच्या याचिकेविरोधात केंद्र सरकारकडून महाधिवक्ता तुषार मेहता मांडत होते. ते म्हणाले की, कुतूहलापोटी मी रणवीर अलाहाबादिया जे बोलला तो व्हिडीओ पाहिला. मला वाटते, त्याचे बोलणे अश्लीलच नाही तर विकृत होते. विनोद वेगळा आणि अश्लीलता वेगळी. तर विकृती त्यापुढची पातळी आहे. त्यामुळे रणवीर अलाहाबादियाला काही काळ बोलू न देणे उत्तम राहिल.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, शो प्रदर्शित करण्यासाठी काही नियमांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. ‘शो’मध्ये सभ्यतेचे नियम पाळले जावेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत काही नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले. जे संविधानाच्या कलम १९ (४) अन्वये देण्यात आलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराला बाधा आणणार नाहीत.
केंद्र सरकारने असा काही मसुदा तयार केल्यास तो सार्वजनिक करावा, जेणेकरून या विषयाशी संबंधित लोक त्यावर सूचना आणि हरकती नोंदवू शकतील. त्यानंतर त्याच्यावर कायदा किंवा न्यायिक मोहोर उमटली जावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
