सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (१४ फेब्रुवारी) धुळ्यातील एका खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाबाबत कठोर भूमिका घेतली. तसेच महाविद्यालयाच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना तुम्ही मुन्नाभाई एमबीबीएस चित्रपट पाहिलाय का? असा सवाल केला. या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयावर जागा वाढवण्यासाठी रुग्णांची खोटी आकडेवारी दाखवल्याचा आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयावरील आरोप मुन्नाभाई एमबीबीएस या हिंदी चित्रपटाप्रमाणे वाटत असल्याचं म्हटलं. न्यायमूर्ती चंद्रचूड वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वतीने हजर वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांना म्हटले, "या प्रकरणात बालरोग विभागात दाखल सर्व मुलांना कोणताही आजार नसताना त्यांना भरती करण्यात आलं आहे. तुम्ही मुन्नाभाई एसबीबीएस चित्रपट पाहिला आहे का? रुग्णालयात खोटे रुग्ण कसे होते? आजार मकर संक्रांतीच्या दिवशी संपत नाही. हे प्रकरण खोटी कागदपत्रे तयार करण्याचं आहे." या खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्याकांत यांचाही समावेश होता. नॅशनल मेडिकल कमिशनने (NMC) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देत ही याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने ए. सी. पी. एम. वैद्यकीय महाविद्यालयाची पुन्हा तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. नेमकं प्रकरण काय? वैद्यकीय महाविद्यालयाने एमबीबीएसच्या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांच्या जागा १०० वरून १५० करण्यासाठी अर्ज केला. यासाठी महाविद्यालयाने एक हमीपत्र सादर केलं. त्यानंतर महाविद्यालयाच्या जागा १०० वरून १५० करण्याचा निर्णय झाला. १४ जानेवारी २०२२ रोजी नॅशनल मेडिकल कमिशनने (NMC) अचानक वैद्यकीय महाविद्यालयाची पहाणी केली. यात संस्थेने केलेले दावे खोटे आढळले. त्यानुसार एनएमसीने या महाविद्यालयाच्या वाढीव जागा रद्द केल्या. हेही वाचा : “असले न्यायाधीश त्या जागेवरून संपवले पाहिजे, माझ्यावर गुन्हे…”, संभाजी भिडेंचं वादग्रस्त वक्तव्य ए. सी. पी. एम. वैद्यकीय महाविद्यालयाने एनएमसीच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. याची सुनावणी करताना न्यायालयाने संस्थेची पुन्हा तपासणी करण्याचा पर्याय दिला. मात्र, याला एनएमसीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.
