पीटीआय, नवी दिल्ली
संसदेमध्ये विधेयक मंजूर करून जम्मू-काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन होऊ शकते का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केली. अनुच्छेद ३७० हटविण्याचा निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू असून याची घटनात्मक वैधता तपासली जात आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने ‘जम्मू-काश्मीर फेरनियोजन विधेयका’संदर्भात हे प्रश्न विचारले आहेत. हे विधेयक ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्यसभेत, ६ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मंजूर झाले होते, तर ९ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी ‘जम्मू-काश्मीर पिपल्स कॉन्फरन्स’चे वकील राजीव धवन यांना न्यायालयाने या विधेयकाबाबत प्रश्न विचारला. त्यावर ‘‘राज्यघटनेच्या अनुच्छेद तीन आणि चारनुसार संसदेमध्ये असा कायदा मंजूर होऊ शकतो. मात्र अनुच्छेद ३५६नुसार राष्ट्रपती राजवट असताना राज्याचे विभाजन होऊ शकत नाही,’’ असा दावा धवन यांनी केला.
संसद विधिमंडळाच्या जागी स्वत:ला किंवा राज्यपालांच्या ऐवजी राष्ट्रपतींना अधिकार देऊ शकत नाही, असेही धवन यांनी न्यायालयाला सांगितले.
