Supreme Court on Hindenburg-Adani: हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर भारतीय उद्योजक गौतम अदाणी यांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतची याचिका दाखल करण्यात आली होती. आज न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली असता सर्वोच्च न्यायालयाने सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाला दोन महिन्यात अदाणी समूहाची हिंडेनबर्ग अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर चौकशी पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. तसेच सहा सदस्यांची एक समिती स्थापन करुन ही समिती देखील सेबीसोबत चौकशीत सहभागी होणार आहे. चौकशीसाठी सहा सदस्यांची समिती स्थापन सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सहा सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही समिती अदाणी समूह आणि हिंडेनबर्ग प्रकरणाची चौकशी करुन अहवाल तयार करेल. निवृत्त न्यायाधीश अभय सप्रे हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. तर त्यांच्यासोबत ओपी भट्ट, न्यायमूर्ती जेपी देवधर, के. व्ही. कामत, नंदन नीलकेनी आणि सोमशेखर सुंदरेशन हे देखील असतील. सत्याचा विजय होईल - गौतम अदाणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर गौतम अदाणी ट्विट करत आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, "अदाणी समूह माननीय सर्वोच्च न्यायालच्याच्या आदेशाचे स्वागत करत आहे. आता एका निश्चित वेळेत या प्रकरणातील सर्व बाबी उघड होती. सत्याचा विजय होईल." २४ जानेवारी रोजी जेव्हा हिंडेनबर्गचा अहवाल जाहीर झाला तेव्हापासून अदाणी समूहाला अनेक धक्के बसले. शेअर मार्केटमधील अदाणींच्या कंपन्यांच्या शेअरच्या किंमती कोसळल्या. त्याशिवाय त्यांचे अनेक आंतरराष्ट्रीय करार देखील रद्द झाले.
