नवी दिल्ली : न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना निवडक नावांना मान्यता देण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले. आपण सुचविलेली आधीची नावे मागे ठेवून नंतर सुचविलेल्यांची नियुक्ती करण्यावरून न्यायवृंदाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांचा समावेश असलेल्या न्यायवृंदाची मंगळवारी बैठक झाली. या वेळी मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये जॉन सत्यन यांची नियुक्ती न करण्यावरून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. सत्यन यांच्या नावाची फेरशिफारस न्यायवृंदाने केली होती. असे असताना न्या. एल. व्हिक्टोरिया गौरी यांच्यासह त्यानंतर शिफारस करण्यात आलेल्या नावांना मंजुरी देण्यात आल्याचे न्यायवृंदाने निदर्शनास आणून दिले आहे. केंद्र सरकार अशा प्रकारे निवडक नावांना मंजुरी देऊ शकत नाही, असे न्यायवृंदाने ठरावात स्पष्ट केले आहे. या पद्धतीमुळे न्यायाधीशांमधील सेवाज्येष्ठतेचा क्रम बिघडतो आणि ही अतिशय चिंतेची बाब आहे, असे न्यायवृंदाने नमूद केले आहे.
मोदींवर टीकेमुळे नियुक्ती रखडली?
सत्यन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करणारा एक लेख आपल्या समाजमाध्यम खात्यावर टाकला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांच्या नावाला आक्षेप घेतला होता. हा आक्षेप फेटाळून लावत न्यायवृंदाने १७ जानेवारी रोजी त्यांच्या नावाची पुन्हा एकदा केंद्राकडे शिफारस केली होती. मात्र पुन्हा एकदा सत्यन यांचे नाव मागे ठेवून पहिल्यांदाच सुचविलेल्या नावांना मंजुरी दिली गेली.
कालमानाप्रमाणे आधी सुचविण्यात आलेल्या किंवा फेरशिफारस असलेल्या नावांकडे दुर्लक्ष करून किंवा त्यांची नियुक्ती थांबवून नंतरच्या नावांना मंजुरी दिली जाऊ शकत नाही. असे केल्याने त्यांच्यामधील श्रेष्ठतेचा क्रम बिघडतो. या प्रकारांमुळे श्रेष्ठता डावलली जात असल्याची दखल न्यायवृंदाने घेतली असून हा अतिशय चिंतेचा विषय आहे.
– सर्वोच्च न्यायालय न्यायवृंद
