शहरांमध्ये अतिक्रमणाचा प्रश्न गंभीर बनला असल्याची चर्चा अनेकदा केली जाते. त्यासंदर्भात वेळोवेळी उपाययोजना देखील केल्या जातात. मात्र, गेली वर्षानुवर्षे हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीतच असल्याचं दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी झालेल्या एका सुनावणीदरम्यान शहरं झोपडपट्ट्या बनली असल्याची टिप्पणी केली. शहरांमध्ये वाढत्या अतिक्रमणाच्या समस्येवर न्यायालयानं चिंता व्यक्त करतानाच संबंधित यंत्रणांनी यावर तातडीने पावलं उचलून कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायालयानं यावेळी दिले आहेत. क्विंटनं यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे.
गुजरातच्या सूरतमधील उतरन से बस्तन रेलवे झोपडपट्टी विकास मंडळ या संस्थेनं दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. अतिक्रमणविरोधी कारवाईला विरोध करत विस्थापित होणाऱ्या झोपडपट्टीधारकांचं यामुळे मोठं नुकसान होईल, अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळी न्यायालयाने अतिक्रमणांमुळे शहरांचं मोठं नुकसान होत असल्याची टिप्पणी केली.
न्यायालयानं रेल्वे विभागाला सुनावलं
शहरांमध्ये, विशेषत: रेल्वेच्या अखत्यारीतील जागांवर मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्याचं निरीक्षण यावेळी न्यायालयानं नोंदवलं. यासंदर्भात रेल्वेला सुनावत न्यायालयाने कारवाईचे निर्देश दिले. “रेल्वेनं त्यांच्या जमिनींवर झालेल्या अतिक्रमणाविरोधात कठोर कारवाई करायला हवी. न्यायालय या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीचा अढावा घेईल. देशातील सर्व मोठी शहरं आता झोपडपट्टीत रुपांतरीत झाली आहेत”, असं न्यायालयानं यावेळी म्हटलं.
न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी रेल्वे विभागावर देखील न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
रेल्वे जबाबदारी झटकू शकत नाही
“रेल्वे विभाग त्यांची जबाबदारी झटकू शकत नाही. ही काही फक्त राज्य सरकारची जबाबदारी नाही. आता या संस्थांनी देखील अतिक्रमण हटवण्याची जबाबदारी उचलण्याची वेळ आली आहे”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. दरम्यान, गुजरातमधील अतिक्रमणाच्या बाबतीत न्यायालयाने विस्थापित कुटुंबांना पुढील सहा महिने २ हजार रुपये प्रतिमहिना नुकसानभरपाई देण्याचे देखील निर्देश दिले आहेत.
