पीटीआय नवी दिल्ली
इतरांच्या प्रतिष्ठेला आणि सचोटीला बळी देऊन भाषण आणि अभिव्यक्तीचा अधिकार वापरता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नमूद केले. समाजमाध्यमे नियंत्रित नसल्याने त्याचे धोके अधोरेखित करत, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर (६ ऑक्टोबर) अलीकडेच झालेली बूटफेकीची घटना म्हणजे पैशाची धुंदी असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
न्यायमूर्ती सुर्य कांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता व ज्येष्ठ वकील तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील संघटनेचे अध्यक्ष विकास सिंह यांच्या अर्जावरील सुनावणीदरम्यान केली. सरन्यायाधीशांवर बुटफेक करणारे ७१ वर्षीय वकील राकेश किशोर यांच्याविरोधात अवमान कारवाई तातडीने सुनावणी करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
“आम्ही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या विरोधात नाही पण इतरांच्या प्रामाणिकपणा आणि प्रतिष्ठेची किंमत देऊन हा अधिकार वापरता येणार नाही,” असे खंडपीठाने नमूद केले. किशोर यांनी कृत्याबाबत पश्चात्ताप व्यक्त केलेला नाही आणि ते मुलाखती देत आहेत, ज्या समाजमाध्यमावरही प्रसारित होत आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिमेवर परिणाम होत आहे असे सिंह यांनी सांगितले. समाजमाध्यमांना असा मजकूर प्रसारित करण्यापासून रोखावे अशी मागणीही केली. तसेच जॉन डोच्या नियमाप्रमाणेच आदेश द्यावा. यामध्ये एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला अज्ञात पक्ष किंवा पक्षाविरुद्ध कारवाई करण्याची परवानगी दिली जाते. महान्यायवादी आर. वेंकटरामाणी यांनी राकेश किशोर यांच्याविरोधात फौजदारी अवमान कारवाई सुरू करण्यास त्यांची संमती दिल्याची माहिती मेहता यांनी खंडपीठाला दिली. हा संस्थात्मक प्रतिष्ठेचा मुद्दा आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल यांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर अलीकडेच झालेल्या बूटफेकीच्या प्रयत्नानंतर समाजमाध्यमांवर जे खोटे कथ्य मांडले जात आहे त्याचा निषेध केला. या घटनेवर सर्व स्तरांतून निषेध केला असताना सरकार व सनातनी समाजाची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न निषेधार्ह असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
