पीटीआय, नवी दिल्ली
कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान करणारे मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शहा यांची सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कठोर शब्दांत कानउघाडणी केली. तुम्ही एक जबाबदार नागरिक असून तुमचे विधान संपूर्ण देशासाठी लाजीरवाणे आहे, असे सांगत न्यायालयाने त्यांचा माफीनामाही फेटाळून लावला. आता माफी मागणे हे नक्राश्रू आहेत, असे न्यायालयाने सुनावले व चौकशीसाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे आदेशही देण्यात आले.
कर्नल कुरेशी यांच्याबाबत केलेल्या आक्षेपार्ह विधानाची स्वत:हून दखल घेत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शहा यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचा आदेश दिला. याविरोधात शहा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्या. एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. शहा यांनी आपल्या विधानाबाबत माफी मागितल्याचे त्यांच्या वकिलांनी सांगताच न्यायालयाने त्याचा समाचार घेतला. माफीमध्ये प्रामाणिकपणाचा अभाव असल्याचे निरीक्षण नोंदविताना न्या. कांत म्हणाले की, ‘‘ही माफी आहे का? तुम्ही कोणत्या शब्दांत माफी मागितली ती चित्रफीत दाखवा. आम्ही तुम्हाला ती चित्रफीत दाखवू का? आम्हाला तुमची अशी माफी नको… आधी चूक करता आणि मग न्यायालयात येता. कायदेशीर कारवाईतून बाहेर पडण्यासाठी हे ढोंग आणि नक्राश्रू आहेत.’’ शहा यांना तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश देत सध्या तरी त्यांची अटक स्थगित राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रकरणाचे राजकारण होण्याच्या शक्यतेमुळे हस्तक्षेप अर्जांना परवानगी देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ मे रोजी होणार आहे.
‘कायमची हकालपट्टी केली असती’
कर्नल कुरेशी यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान करणारे विजय शहा आपल्या पक्षात असते, तर त्यांची पक्षातून आजीवन हकालपट्टी केली असती, अशा शब्दांत केंद्रीय मंत्री आणि लोक जनशक्ती पक्षाचे (रामविलास) अध्यक्ष चिराग पासवान यांनी संताप व्यक्त केला. ‘आम्हाला आमच्या लष्करी जवानांचा अभिमान आहे. जो कोणी त्यांची तुलना दहशतवाद्यांशी करतो तो निषेधास पात्र आहे,’ असे भाजपच्या या मित्रपक्षाचे नेते म्हणाले.
पथकासाठी निकष
●मध्य प्रदेशात दाखल एफआयआरची चौकशी मध्य प्रदेश कॅडरमधील थेट भरती झालेल्या परंतु राज्याशी संबंधित नसलेल्या तीन वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांमार्फत केली जावी. एक महिला आयपीएस अधिकारी असेल.
●मध्य प्रदेशच्या पोलीस महासंचालकांनी मंगळवारी सकाळी १० वाजेपर्यंत एसआयटी स्थापन करावी. नेतृत्व पोलीस महानिरीक्षकापेक्षा खालच्या हुद्द्यावरील अधिकाऱ्याकडे नसावे आणि दोन्ही सदस्य एसपी किंवा वरच्या हुद्द्यावर असावेत.
●एसआयटीने २८ मेपर्यंत न्यायालयात अहवाल सादर करावा.
