पीटीआय, नवी दिल्ली
वक्फ दुरुस्ती कायद्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या निर्णयाचे काँग्रेससह विरोधी पक्ष आणि विविध संघटनांनी स्वागत केले. ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा न्याय, समता आणि बंधुत्व या घटनात्मक मूल्यांचा विजय आहे,’’ अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसने व्यक्त केली. माकप, द्रमुक हे राजकीय पक्ष तसेच ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’, ‘ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ’, ‘ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लीम महज’ या संघटनांनीही निर्णयाचे स्वागत केले.
वक्फ दुरुस्ती कायद्याच्या अनेक महत्त्वाच्या तरतुदींनी स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कायद्याचे मूळ स्वरूप बदलण्याच्या वाईट हेतूंना आळा बसून त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होतील, अशी आशा काँग्रेसने व्यक्त केली. ‘‘न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याचा आपल्या पक्षाचा निर्धार अधिक दृढ झाला आहे,’’ असे काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ‘एक्स’वर लिहिले.
तर, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे, वक्फसंबंधी संयुक्त संसदीय समितीसमोर तपशीलवार असहमती नोंदी केलेल्या पण त्याची दखल न घेतलेल्या सर्व सदस्यांचाही विजय झाला आहे,’’ अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ‘एक्स’वर व्यक्त केली.
‘एआयएमपीएलबी’ नाराज
कायद्याच्या काही तरतुदींनी दिलेला स्थगिती हा आदेश महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सलन लॉ बोर्डा’ने (एआयएमपीएलबी) म्हटले आहे, त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण कायद्याला स्थगिती न दिल्याबद्दल ‘एआयएमपीएलबी’ने नाराजी व्यक्त केली आहे. संपूर्ण कायद्याला स्थगिती न दिल्यामुळे अनेक घातक तरतुदी कायम राहणार असल्यामुळे आपण असमाधानी असल्याचे ‘एआयएमपीएलबी’च्या प्रवक्त्यांनी सांगितले. ‘वक्फ बचाव मोहीम’ संपूर्ण शक्तिनिशी सुरू राहील, असे ‘एआयएमपीएलबी’कडून सांगण्यात आले.
या कायद्याच्या तरतुदी संपूर्ण मुस्लीम समुदायासाठी लाभदायक आहेत. संसदेमध्ये इतिहासातील सर्वात दीर्घ चर्चेनंतर वक्फ कायदा दुरुस्त झाला होता, त्याचा गरीब मुस्लीम बंधू-भगिनींसह संपूर्ण समुदायाला लाभ होईल.– किरेन रिजीजू, केंद्रीय मंत्री
