पीटीआय, नवी दिल्ली
निवडणूक आयोगाकडून बिहारमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या मतदारयादी विशेष सखोल फेरतपासणीमध्ये (एसआयआर) ‘आधार’ आणि मतदार ओळखपत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. मंगळवारी यावर सविस्तर सुनावणी घेऊन सर्व याचिकांवर लवकरात लवकर निकाल दिला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी मतदारयाद्यांचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यास स्थगिती देण्यास मात्र न्यायालयाने नकार दिला.
मतदारयाद्यांचा मसुदा प्रसिद्ध केल्यानंतरही ‘एसआयआर’साठी प्रगणन अर्ज दाखल केले जातील असे निवडणूक आयोगाने यापूर्वी सांगितले आहे. याचा उल्लेख करून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले की, ‘‘न्यायालयाची ताकद कमी समजू नका. जर न्यायालय तुमच्या मताशी सहमत झाले आणि कोणताही बेकायदा प्रकार आढळला तर न्यायालय हा संपूर्ण उपक्रम त्याचवेळी रद्द करेल.’’ मागील सुनावणीत निर्देश दिल्यानंतरही शिधापत्रिका, आधार व मतदार ओळखपत्र अद्याप स्वीकारले जात नसल्याचे एका याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. त्यावर बनावट शिधापत्रिका सहज उपलब्ध होऊ शकतात, हे मान्य करतानाच न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने आधार आणि मतदार ओळखपत्राचा समावेश करण्याचे तोंडी निर्देश निवडणूक आयोगाला दिला. यापूर्वी १० जुलैच्या सुनावणीदरम्यान न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आधार, मतदार ओळखपत्र आणि शिधापत्रिका ही वैध कागदपत्रे म्हणून स्वीकारण्याचा विचार करण्याचे निवडणूक आयोगाला सांगितले होते. याप्रकरणी अंतिम सुनावणी कधी होईल ते मंगळवारी, २९ जुलैला स्पष्ट होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाचा विरोध कायम
आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही आणि मतदार ओळखपत्रावर विश्वास ठेवता येत नाही कारण ‘एसआयआर’ हा पुनरावलोकन उपक्रम आहे, अन्यथा या उपक्रमाला काही अर्थच उरणार नाही, असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी केला. मात्र, न्यायालयाने त्यांचे हे म्हणणे अमान्य केले.
जगातील कोणतेही कागदपत्र बनावट तयार करता येऊ शकते. निवडणूक आयोगाने फसवणुकीची प्रकरणे स्वतंत्रपणे हाताळावीत. मोठ्या प्रमाणात मतदारांना वगळण्याऐवजी त्यांनी मोठ्या प्रमाणात मतदारांना सामावून घेतले पाहिजे. – न्या. सूर्य कांत, सर्वोच्च न्यायालय
मसुदा प्रसिद्धीला स्थगितीस नकार
‘एसआयआर’विरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी १ ऑगस्टला मतदारयाद्यांचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यास स्थगिती द्यावी, अशी विनंती सुनावणीदरम्यान केली. मात्र, मागील सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी अशा स्थगितीची मागणी केली नव्हती, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. त्याच वेळी काहीही बेकायदा आढळले, तर संर्पू्ण प्रक्रियाच रद्द केली जाईल, अशा शब्दांत याचिकाकर्त्यांना आश्वस्तही केले. हा केवळ मसुदा असून अंतिम यादी नसल्याचे सरकारी वकिलांनीही निदर्शनास आणून दिले.
