नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये सार्वजनिक प्रार्थनास्थळांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती न्यायालयातर्फे नियुक्त चौकशी समितीला देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. मणिपूरमध्ये मे महिन्यात उसळलेल्या जातीय हिंसाचारात आतापर्यंत १७० हून अधिक नागरिक मृत्युमुखी पडले आहेत.
हेही वाचा >>> राजस्थानच्या मुख्यमंत्रीपदी भजनलाल शर्मा; दोन उपमुख्यमंत्र्यांचाही शपथविधी
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने मणिपूरमधील धार्मिक स्थळांच्या नूतनीकरणाच्या मुद्दयावर विचार करताना हिंसाचार-तोडफोडीत नुकसान झालेल्या धार्मिक स्थळांची ओळख पटवून राज्य सरकारने दोन आठवडयांच्या आत समितीला सविस्तर यादी सादर करण्याचे आदेश दिले. अशा वास्तूंची ओळख पटवताना सर्व धार्मिक स्थळांचा समावेश असेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. ‘मणिपूर सरकारने सार्वजनिक प्रार्थनास्थळांच्या सुरक्षेसाठी उचललेल्या पावलांची माहिती समितीला द्यावी,’ असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने समितीला मे महिन्यापासून हिंसाचारात नुकसान झालेल्या किंवा नष्ट झालेल्या सार्वजनिक प्रार्थनास्थळांच्या जीर्णोद्धारासह अनेक उपायांचा व्यापक प्रस्ताव तयार करण्याची मुभा दिली. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली हिंसाचार प्रकरणांची चौकशी करण्यासह मदत आणि पुनर्वसनासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती देण्याची विनंती करणाऱ्या अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
