Central Vista: “फक्त याच प्रकल्पाला विरोध का?” सुप्रीम कोर्टाचा सवाल; फेटाळली स्थगिती याचिका

न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश महेश्वरी आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. याच प्रकारच्या अन्य प्रकल्पांचं काम सुरु असताना याचिकाकर्त्यांनी करोना कालावधीमध्ये केवळ सेंट्रल व्हिस्टाचं बांधकाम करोनाचं कारण देत थांबवण्याची मागणी का केलीय? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित करत ही याचिका फेटाळली. न्या. महेश्वरी यांनी याचिकाकर्त्यांनी ही याचिका करताना काही संशोधन केलं आहे का? असा प्रश्न विचारला. या बांधकामांसंदर्भात काही संशोधन करण्यात आलं आहे का? असेल तर त्याचा अर्जामध्ये समावेश आहे का?, असं न्या. महेश्वरी यांनी विचारलं. “याचिकाकर्त्यांनी सध्या किती प्रकल्पांवर काम सुरु आहे याचा अभ्यास केलाय का, एकाच प्रकल्पाविरोधात अर्ज का करण्यात आलाय?”, असा प्रश्नही न्या. महेश्वरी यांनी विचारला. तसेच न्यायालयाने सेंट्रल व्हिस्टाचं बांधकाम हे करोना नियमांचं पलन करुन केलं जात असल्याचं मत व्यक्त करत याचिका फेटाळून लावली.

नक्की वाचा >> “लोक श्वास घेता येत नसल्याने मरतायत अन् दुसरीकडे अहंकारी मोदींनी नव्या संसदेचं बांधकाम सुरु ठेवलंय”

दिल्ली उच्च न्यायालयाने काय म्हटलं होतं?

करोनाची दुसरी लाट आलेली असताना सुरु असलेलं सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचं सर्व प्रकारचं बांधकाम रोखण्याचे आदेश दिले जावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. दिल्ली हायकोर्टाने याचिका फेटाळली असून याचिकाकर्त्यांना १ लाखांचा दंडही ठोठावला होता. ही जनहित याचिका नसून प्रवृत्त होऊन करण्यात आलेली याचिका असल्याचं दिल्ली हायकोर्टाने ३१ मे २०२१ च्या सुनावणीत म्हटलं होतं. त्याआधीही सुप्रीम कोर्टाने प्रकल्प स्थगित करण्याची मागणी फेटाळली होती.

अन्या मल्होत्रा आणि सोहेल हाशमी यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिल्ली हायकोर्टाने १७ मे रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. याचिकेमध्ये करोना संकटात हा प्रकल्प महत्वाचा नसून त्याचं काम रोखलं जाऊ शकतं असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र दिल्ली हायकोर्टाने प्रकल्पाचं काम रोखण्यास नकार देत याचिका फेटाळली होती. कामगार बांधकामाच्या ठिकाणीच राहत असल्याने बांधकाम थांबवण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचं दिल्ली हायकोर्टाने म्हटलं होतं. तसंच नियमांचं उल्लंघन होत नसल्याचंही हायकोर्टाने सांगितलं होतं. सेंट्रल व्हिस्टा एक महत्त्वपूर्ण, अत्यावश्यक राष्ट्रीय प्रकल्प असल्याचं दिल्ली हायकोर्टाने सुनावणीदरम्यान नमूद केलं होतं.

नक्की वाचा >> नव्या संसदेचं बांधकाम ‘अत्यावश्यक सेवा’; मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे लॉकडाउनदरम्यानही काम सुरु

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती याचिका

यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयात या प्रकरणावरची याचिका प्रलंबित असताना इथे सुनावणी घेता येणार नाही, असं सांगत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. “बांधकाम हे अत्यावश्यक श्रेणीत कसं येऊ शकतं? देशातील आरोग्यविषयक आणीबाणीमध्ये आपण मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे प्राण धोक्यात घालू शकत नाही. यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर ताण वाढेल. या बांधकामासाठी मजूर किर्ती नगर, सरायकाला खान परिसरातून येत असल्याचं आपल्याला समजलं आहे”, असं याचिकाकर्त्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आलं होतं. दिल्लीत ८ ठिकाणी बांधकामं सुरू असून सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पासाठी राजपथ, सेंट्रल व्हिस्टा आणि बगीचा परिसरात होणाऱ्या बांधकामावर प्राधान्याने आक्षेप घेण्यात आला होता.

कसा असणार प्रकल्प?

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनासंदर्भात बोलताना डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सविस्तर माहिती दिली होती. “नव्या संसद भवनाची क्षमता ही जुन्या भवनापेक्षा अधिक असून नव्या भवनात एकाच वेळी लोकसभा सदस्यांसाठी सुमारे ८८८ जागा उपलब्ध असतील तर राज्यसभा सदस्यांसाठी ३२६ पेक्षा अधिक जागा उपलब्ध असतील. म्हणजेच नव्या संसद भवनात एकूण १,२२४ सदस्य एकाचवेळी बसू शकतील. ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनी आपण या नव्या संसद भवनातून दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरु करणार आहोत,” असं बिर्ला म्हणाले होते.

खर्च किती?

“नव्या संसदेची इमारत ही आत्मनिर्भर भारताचं मंदिर असेल. यामध्ये भारतातील विविधतेचं दर्शन घडेल. जुन्या संसद भवनाच्या इमारतीपेक्षा नवी इमारत १७,००० स्केअर फूट मोठी असेल. एकूण ६४,५०० स्केअर मीटर जागेत ही वास्तू उभारली जाणार आहे. यासाठी ९७१ कोटी रुपये खर्च येणार असून ‘टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड’कडे या इमारतीच्या उभारणीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. एचसीपी डिझाइन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रा. लि. या कंपनीने या इमारतीचे डिझाईन बनवले आहे,” अशी माहितीही बिर्ला यांनी यावेळी दिली होती.