Banu Mushtaq Supreme Court: शासन भेदभाव करू शकत नाही! बानू मुश्ताक आमंत्रणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

बुकर पुरस्कार विजेत्या लेखिका बानू मुश्ताक यांना प्रतिष्ठित मैसुरू दसरा उत्सवाचे उद्घाटन करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने आमंत्रण दिले आहे. त्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. “शासन अ, ब आणि क यांच्यात भेदभाव कसे करू शकते,” असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला.

देशभरातील प्रतिष्ठित सोहळ्यामध्ये गणना होणारा मैसुरू विदयादशमी उत्सव सोमवारपासून सुरू होत आहेत. त्याच्या उद्घाटनासाठी राज्य सरकारने लेखिका बानू मुश्ताक यांना आमंत्रित केले आहे. त्याविरोधात भाजपचे माजी खासदार प्रताप सिम्हा यांच्यासह काहीजणांनी कर्नाटतक उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या उच्च न्यायालयाने १५ सप्टेंबरला फेटाळल्या. त्याविरोधात याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

या याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, “या देशाच्या राज्यघटनेची उद्देशिका काय सांगते,” असा प्रश्न न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना विचारला. या सोहळ्याच्या उद्घाटनाबद्दल कोणताही वाद नाही असे याचिकाकर्त्यांचे वकील एच एस गौरव यांनी न्यायालयात मान्य केले. त्याचवेळी हा कार्यक्रम मंदिराच्या आवारात होतो याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. हा केवळ सर्वधर्मसमभावाचा कार्यक्रम नाही, तर तो आध्यात्मिक किंवा धार्मिक कार्यक्रम आहे, असे गौरव म्हणाले. मात्र, हा सरकारी कार्यक्रम आहे, खासगी नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आक्षेप का?

मैसुरूच्या राजघराण्याच्या कुलदेवता असलेल्या चामुंडेश्वरी देवीवर फुलांचा वर्षावर करून दसरा सोहळ्याचे पारंपरिक पद्धतीने उद्घाटन केले जाते. यावेळी चामुंडेश्वरी मंदिरात वेदांमधील मंत्रांचे पठण केले जाते. या ठिकाणी मुस्लीम लेखिकेला आमंत्रित करण्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता.