लोकशाहीत सरकारवर टीका करणं हा घटनात्मक अधिकार असून, कोणीही तो हिरावून घेऊ शकत नाही असं सांगताना सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी एन श्रीकृष्ण यांनी सध्याच्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे. आज परिस्थिती वाईट असल्याचं त्यांनी हिंदू वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. "मी कबूल केलं पाहिजे की, जर मी सार्वजनिक ठिकाणी उभं राहून पंतप्रधानांचा चेहरा आवडत नाही असं म्हटलं, तर कोणातरी माझ्यावर धाड टाकेल, अटक करतील किंवा कोणतंही कारण न देता कारागृहात टाकतील," असं परखड मत त्यांनी मांडलं आहे. दरम्यान बी एन श्रीकृष्ण यांच्या वक्तव्यानंतर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी प्रत्युत्तर दिलं असून, जोरदार टीका केली आहे. "मोठ्या मताधिक्क्याने निवडून आलेल्या पंतप्रधानांवर सतत टीका करत कोणत्याही बंधनाविना नेहमी बोलणारे हे लोक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही म्हणून ओरडत आहेत. काँग्रेस पक्षाने लावलेल्या आणीबाणीविरोधात हे बोलणार नाहीत. कोणत्याही प्रादेशिक पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात बोलण्याची यांची हिंमत होणार नाही," असं ट्वीट किरेन रिजिजू यांनी केलं आहे. “काँग्रेस देशातून नष्ट…”, अमित शाह यांचं मोठं विधान, म्हणाले “भाजपाच तुमचं भविष्य” "सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांनी असं वक्तव्य केलं आहे का याची मला माहिती नाही. पण हे खऱं असेल तर हे वक्तव्य त्यांनी काम केलेल्या संस्थेला बदनाम करणारे आहे," असंही ते म्हणाले आहेत. दरम्यान इंडियन एक्स्प्रेसने बी एन श्रीकृष्ण यांना त्यांच्या वक्तव्याबद्दल विचारलं असता ते म्हणाले "घटनात्मक अधिकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करणाऱ्या नागरी अधिकाऱ्यांबद्दल मी बोलत होतो. जोपर्यंत टीका नागरी आणि सभ्य रीतीने केली जाते, तोपर्यंत ती त्यांच्या सेवा नियमांच्या आड येता कामा नये. पण कायदा आणि सरकार टीकाकारांना कशाप्रकारे उत्तर देतं हादेखील चिंतेचा विषय आहे". “शबाना आझमी, जावेद अख्तर आणि नसरुद्दीन शाह हे स्लीपर सेलच्या…,” भाजपा मंत्र्याचं धक्कादायक विधान 'हिंदू'ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांना तेलंगणमधील आयएएस अधिकाऱ्यांने बिल्किस बानो प्रकरणी आपल्या खासगी ट्विटर अकाउंटवरुन गुजरात सरकारच्या समर्थनार्थ ट्वीट करणं योग्य आहे का? असं विचारण्यात आलं होतं. त्यावर ते म्हणाले होते "जेव्हा एखादी व्यक्ती सरकारी नोकरीत प्रवेश करते, तेव्हा काही नियम लागू होतात". यावेळी त्यांनी हायकोर्टाच्या दोन निर्णयांचा दाखला दिला. “आयएएस अधिकार्‍यांना स्वतःला वैध आणि सभ्य रीतीने व्यक्त होण्याचा अधिकार असल्याचं न्यायाधीशांचं मत असल्याचा ट्रेंड आहे असं मला वाटतं,” असं ते म्हणाले. जस्टिस बी एन श्रीकृष्ण २००६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयातून न्यायमूर्ती म्हणून निवृत्त झाले. निवृत्त झाल्यापासून त्यांना काँग्रेसशासित युपीए आणि भाजपा सरकारमधील अनेक समितींचं नेतृत्व केलं आहे.
