‘भटक्या कुत्र्यांचा मी आभारी आहे’, सरन्यायाधीश गवई यांचा उल्लेख करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची प्रतिक्रिया

न्यायाधीश विक्रम नाथ म्हणाले, मी आतापर्यंत कायद्याच्या क्षेत्रात माझे छोटेसे योगदान दिले होते. मात्र भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणामुळे मला देशातच नाही तर जगभरातील संपूर्ण नागरी समाजाला ओळख मिळाली. त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे.

२२ ऑगस्ट रोजी न्यायाधीश विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या विशेष खंडपीठाने न्यायाधीश जेबी पारडीवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ११ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशात सुधारणा केली होती. ११ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर समाजातील विविध घटकांनी टीका केली होती. भटक्या कुत्र्यांबाबत न्यायालय कठोर आदेश देत असल्याचे म्हटले गेले.

न्यायाधीश विक्रम नाथ म्हणाले की, मी सरन्यायाधीश बीआर गवई यांचा आभारी आहे की, त्यांनी हे प्रकरण मला सोपविले. आपल्या भाषणात विनोदात ते म्हणाले, “मला फक्त प्राणीप्रेमीच नाही तर भटके कुत्रेही आशीर्वाद आणि शुभेच्छा देत आहेत.” न्या. नाथ पुढे म्हणाले, नुकतेच आम्ही लॉ एशिया पोला समिटसाठी गेलो होतो. तिथे मला भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणावर प्रश्न विचारण्यात आले. मला आनंद झाला की, भारताबाहेरील लोकांनाही या प्रकरणात रस होता. मला सन्मान दिल्याबद्दल मी आभारी आहे.

केरळमधील झालेल्या ‘मानव-वन्यजीव संघर्षा’वरील प्रादेशिक परिषदेसाठी न्या. नाथ यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. बीव्ही नागरत्न आणि न्या. एम. एम. सुंदरेशही उपस्थित होते.

११ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की, दिल्लीतील हजारो भटक्या कुत्र्यांसाठी शेल्टर होम उभारून त्यांना तिथे ठेवण्यात यावे. एकदा शेल्टरमध्ये हलवल्यानंतर कोणत्याही भटक्या कुत्र्याला पुन्हा रस्त्यावर सोडले जाऊ नये. इतकेच नाही तर जर कोणी व्यक्ती किंवा संस्था भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याच्या कारवाईदरम्यान कोणी अडथळा आणत असेल तर त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

२२ ऑगस्ट रोजी आदेशात सुधारणा

११ ऑगस्टच्या आदेशावर टीका झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यात सुधारणा केली. न्या. विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी केल्यानंतर त्यांचे लसीकरण करण्यात यावे आणि त्यांना पुन्हा जिथून पकडले त्याच अधिवासात सोडण्यात यावे. तसेच जे कुत्रे रेबीज संक्रमित आहेत, त्यांना मात्र सोडू नये, न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्या. नाथ यांच्या खंडपीठाने भटक्या कुत्र्यांच्याबाबतीत एक राष्ट्रीय आराखडा तयार करण्यात यावा, असेही म्हटले. तसेच यावर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस देण्यात आली.