अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या सभापती निवडणुकीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर दाखल याचिकेची सुनावणी करताना महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला श्रीरामपूर पंचायत समितीची ओबीसी आरक्षणाशिवाय सर्वसाधारण निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिलेत. अहमदनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंचायत समिती सभापतींच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू ठेवत निवडणूक घेतली होती. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निकाल दिलाय. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर निर्णय दिला. यात न्यायालयाने नव्याने निवडणूक होऊन नवी कार्यकारणी येत नाही तोपर्यंत ओबीसी जागेवर निवडून आलेल्या विद्यमान पंचायत समिती सभापती वंदना मुरकुटे यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत. "पंचायत समितीचा कालावधी केवळ ३ महिने शिल्लक असल्याने निर्देश नाही" न्यायालय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला मान्यता देत नसल्याचंही स्पष्ट केलं. जिल्हाधिकाऱ्यांनी चुकीने ही निवडणूक घेतल्याचं नोंदवत पंचायत समितीचा कालावधी केवळ ३ महिनेत शिल्लक राहिल्याने आपण कोणतेही निर्देश देत नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं. सर्वोच्च न्यायालयाने आगामी पंचायत समितीची निवडणूक आधीच्या न्यायालयाच्या निर्णयातील दिशानिर्देशांनुसार घेण्यास सांगितलंय. आम्हाला हे प्रकरण आणखी खेचायचं नाही आणि त्यामुळेच आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांचं स्पष्टीकरण स्विकारत आहोत, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. नेमकं प्रकरण काय? श्रीरामपूर पंचायत समितीत काँग्रेसच्या चिन्हावर ४ व विकास आघाडीमार्फत ४ उमेदवार निवडून आले. सभापती पदावर संगीता शिंदे निवडून आल्या. मात्र, सभापतीपदासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी डिसेंबर २०१९ मध्ये ओबीसी आरक्षण जाहीर केले. यानंतर वंदना मुरकुटे यांनी संगीता शिंदे यांना काँग्रेसच्या गटनेता पदावरून कमी केले. त्यानंतर संगीता शिंदे यांचे पंचायत समिती सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी मुरकुटे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. हा अर्ज २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर करत संगीता शिंदे यांचं सदस्यत्व रद्द केलं. यानंतर रिक्त सभापतीपदासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी १८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी निवडणूक घेतली. त्यावेळी हे पद ओबीसी महिलेसाठी राखीव होतं. मात्र, त्याआधीच ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण रद्द केलं होतं. त्यामुळे ओबीसी राखीव पदासाठी निवडणूक घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार श्रीरामपूर पंचायत समितीतील आरक्षणाने २७ टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत ते ३५ टक्के झाले, असा युक्तीवाद याचिकाकर्ते व पंचायत समितीचे सदस्य दीपक पठारे यांनी केला. हेही वाचा : “आम्हाला ओरडावं लागतंय”; व्हर्चुअल सुनावणीदरम्यान वकील फोन वापरत असल्यानं सुप्रीम कोर्टानं व्यक्त केली नाराजी दीपक पठारे यांनी याबाबत आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं. तिथं निर्णय न झाल्यानं त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तिथं याचिका फेटाळली गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याआधीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी कोट्यातून सभापती झालेल्या वंदना मुरकुटे यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून रोखले होते. याच याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. या निकालानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला श्रीरामपूर पंचायत समितीची ओबीसी आरक्षणाशिवाय सर्वसाधारण निवडणूक घेण्यास सांगितले आहे.
