scorecardresearch

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आजपासून प्रादेशिक भाषांमध्ये; प्रजासत्ताक दिनापासून सेवा सुरू; सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांची घोषणा

सर्वोच्च न्यायालयाकडून सर्व अनुसूचित भाषांत निकाल उपलब्ध करून देण्याची मोहीम राबवण्यात येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आजपासून प्रादेशिक भाषांमध्ये; प्रजासत्ताक दिनापासून सेवा सुरू; सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांची घोषणा
सर्वोच्च न्यायालय (संग्रहित छायाचित्र)

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय विविध भारतीय प्रादेशिक भाषांमध्ये देण्याची सेवा सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी बुधवारी सुरू केली. गुरुवारी, प्रजासत्ताक दिनापासून हे निकाल प्रादेशिक भाषांत मिळण्यास सुरुवात होईल.

आज खंडपीठाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी वकिलांना सांगितले, की सर्वोच्च न्यायालय ‘इलेक्ट्रॉनिक सर्वोच्च न्यायालय अहवाल’ (ई-एससीआर) प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून अनुसूचित भारतीय भाषांमध्ये  सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिवाडे उपलब्ध करून देण्याची विनामूल्य सेवा गुरुवारपासून कार्यान्वित करेल. ‘ई-एससीआर’ प्रकल्पात सध्या सुमारे ३४ हजार निर्णय उपलब्ध आहेत. हे नेमके निकाल शोधण्याचीही सुविधा यात आहे. यापैकी प्रादेशिक भाषांत एक हजार ९१ निवाडे उपलब्ध आहेत. ते उद्या प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करून देण्यात येतील. आमच्याकडे उडिया भाषेत २१, मराठीमध्ये १४, आसामीमध्ये चार, कन्नडमध्ये १७, मल्याळममध्ये २९, नेपाळीमध्ये तीन, पंजाबीमध्ये चार, तामिळमध्ये ५२, तेलुगूमध्ये २८ व उर्दूत तीन निकाल उपलब्ध आहेत, असे सांगून सरन्यायाधीश म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाकडून सर्व अनुसूचित भाषांत निकाल उपलब्ध करून देण्याची मोहीम राबवण्यात येत आहे. आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड, काश्मिरी, कोकणी, मल्याळम, मणिपुरी, मराठी, नेपाळी, उडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिळ, तेलगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली आणि डोगरी यांसह राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये २२ भाषा समाविष्ट आहेत.

चंद्रचूड म्हणाले..

‘ई-एससीआर’ प्रकल्पाचा भाग म्हणून हे निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर, त्याच्या मोबाइल अ‍ॅपवर व नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड (एनजेडीसी) च्या ‘जजमेंट पोर्टल’वर उपलब्ध आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने, २ जानेवारीला वकील, कायद्याचे विद्यार्थी आणि सामान्य जनतेला ३४ हजार निकाल पाहण्याची विनामूल्य सेवा प्रदान करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक सर्वोच्च न्यायालय अहवाल (ई-एससीआर) प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणा केली होती. देशभरातील वकिलांसाठी ही सेवा मोफत उपलब्ध आहे. वापरकर्त्यांना सोयीची शोध सुविधा आहे, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 26-01-2023 at 04:52 IST

संबंधित बातम्या