नवी दिल्ली : जीवनावश्यक वस्तू घेऊन दिल्लीमध्ये प्रवेश करणाऱ्या वाहनांना ‘पर्यावरण भरपाई उपकर’ (ईसीसी) भरण्यातून दिलेली सवलत सर्वोच्च न्यायालयाने मागे घेतली आहे. ही सवलत राबवण्यात खरोखर अडचणी येत होत्या आणि करआकारणीचा उद्देशही सफल होत नव्हता, असे हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई, न्या. के. विनोद चंद्रन आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने २६ सप्टेंबरला दिलेला हा निकाल अलीकडेच संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिलेल्या एका आदेशानुसार, दिल्ली महापालिकेने भाज्या, फळे, दूध, धान्य, अंडी, बर्फ (खाद्यपदार्थांसाठी आवश्यक), चिकन या वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना ईसीसीमधून सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. हा आदेश रद्द करण्यात यावा अशी विनंती करणारा अर्ज महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता.
वाहनांना दिलेल्या सवलतीमुळे, ही वाहने प्रत्येक तपासणी नाक्यावर थांबवून त्यामध्ये खरोखर जीवनावश्यक वस्तू आहेत की नाहीत याची तपासणी करावी लागते. त्यासाठी वाहने जास्त काळ उभी राहतात आणि त्यामुळे प्रदूषणात वाढ होते, असे महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले होते. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. तसेच ही प्रदूषण भरपाई उपकर वस्तूंच्या किंमतीवर विपरित परिणाम करण्याइतका अधिक नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
