सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून मतमोजणीवेळी व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मधील सर्वच पावत्यांची मोजणी करावी, असे निर्देश दिले आहेत. याआधी लोकसभा मतदारसंघातील प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील कोणत्याही पाच ईव्हीएम मशीन आणि व्हीव्हीपॅटमधील पावत्यांची पडताळणी केली जात होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेनुसार सर्वच व्हीव्हीपॅटमधील पावत्यांची पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.

वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कुमार अग्रवाल आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटीक रिफॉर्म्स (ADR) या एनजीओने सदर याचिक दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या. बीआर गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील नेहा राठी यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेतून निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनाही आव्हान देण्यात आले आहे. एकोमागमाग क्रमाने व्हीव्हीपॅटच्या पेपर स्लिप (पावत्यांची) मोजणी केल्यास मतमोजणीला विलंब लागू शकतो, या निवडणूक आयोगाच्या युक्तिवादाला आव्हान देण्यात आले.

CJI DY Chandrachud
केंद्रीय तपास यंत्रणांना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा मोलाचा सल्ला; म्हणाले, “राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित…”
pm narendra modi interview marathi (1)
Video: तपास यंत्रणांच्या गैरवापराबाबत नरेंद्र मोदींना थेट प्रश्न; उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले…
Sharad Pawar
अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाल्यानंतर शरद पवारांचा संताप; पोस्ट करत म्हणाले, “या अटकेवरून…”
devendra fadnavis and manoj jarange patil (1)
मनोज जरांगेंचा गौप्यस्फोट, “देवेंद्र फडणवीसांनी पहाटे तीन वाजता फोन केला आणि..”

‘व्हीव्हीपॅट मशीनमधील सर्व मतपत्रिका मोजा,’ सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; निवडणूक आयोगाची भूमिका काय? जाणून घ्या…

प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात मतमोजणीसाठी अधिक अधिकारी तैनात केले गेले आणि एकाचवेळी व्हीव्हीपॅटच्या पेपर स्लिपची मोजणी केली गेली, तर संपूर्ण व्हीव्हीपॅट पडताळणी अवघ्या पाच ते सहा तासांत पूर्ण होऊ शकेल, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. याचिकेत पुढे म्हटले की, सरकारने २४ लाख व्हीव्हीपॅट यंत्रासाठी सुमारे ५,००० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. परंतु सध्या केवळ २०,००० व्हीव्हीपॅटच्या पेपर स्लिपची पडताळणी होत आहे.

याचिकेत पुढे म्हटले की, सर्व व्हीव्हीपॅट स्लीपची मोजणी तर झालीच पाहीजे. तसेच व्हीव्हीपॅट यंत्रामधून आलेली पेपर स्लीप मतदाराने प्रत्यक्ष पाहून त्यानेच ती मतपेटीत टाकण्याची परवानगी द्यावी, असे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली.

व्हीव्हीपॅट मशीन काय आहे?

व्हीव्हीपॅट मशीन ईव्हीएमच्या (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) बॅलेट युनिटशी (बीयू) जोडलेली असते. जेव्हा मतदार ईव्हीएमवर मतदान करतो, त्याची मतपत्रिका व्हीव्हीपॅटमध्ये जमा होते. मतदाराने ज्या उमेदवाराला मत दिलेले असते, त्या मतदाराचे निवडणूक चिन्ह व्हीव्हीपॅट मशीनमध्ये दिसते. म्हणजेच माझे मत योग्य व्यक्तीला गेलेले आहे, याची मतदारांना खात्री व्हावी म्हणून ही व्हीव्हीपॅट मशीन असते. मतदारांना व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतपत्रिका फक्त पाहता येते. सात सेकंद झाल्यानंतर ही मतपत्रिका आपोआप व्हीव्हीपॅट मशीनमध्ये जमा होते.

व्हीव्हीपॅटची संकल्पना २०१० साली आली समोर

व्हीव्हीपॅट मशीनची संकल्पना सर्वप्रथम २०१० साली समोर आली. या वर्षी ईव्हीएम मशीन आणि मतदानाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी यासाठी निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांशी चर्चा केली होती. बरीच चर्चा झाल्यानंतर मतदानादरम्यान व्हीव्हीपॅट वापरण्याचा मुद्दा तांत्रिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ समितीकडे पाठवण्यात आला होता. त्यानंतर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या दोन शासकीय कंपन्यांनी व्हीव्हीपॅट मशीनचे नमुने तयार केले होते. या मशीनची जुलै २०११ मध्ये लडाख, तिरुअनंतपुरम, चेरापुंजी, पूर्व दिल्ली, जैसलमेर अशा वेगवेगळ्या भागांत चाचणी घेण्यात आली. या चाचणीनंतरच तांत्रिक तज्ज्ञ समितीने फेब्रुवारी २०१३ साली व्हीव्हीपॅट मशीनच्या डिझाईनला मान्यता दिली.