वास्तुसजावटकार अन्वय नाईक यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याप्रकरणी रिपब्लिक वाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्या अंतरिम जामिनाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. अर्णब गोस्वामी यांची जामीन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर काही तासातच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी याचिका दाखल केली असून त्यावर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या सुटीतील न्यायपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. या युक्तीवादामध्ये महाराष्ट्र सरकारची बाजू ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल मांडत असून अर्णब यांची बाजू ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे मांडत आहेत. दोन्ही बाजूकडून युक्तीवाद सुरु असतानाच सोशल नेटवर्किंगवर न्या. चंद्रचूड यांच्या नावाची चांगलीच चर्चा आहे. याच पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊयात न्या. चंद्रचूड यांच्याबद्दलच्या काही खास गोष्टी. सदा हसतमुख, कायद्यासह अनेक विषयांचा सखोल अभ्यास व साधेपणा जपलेले व्यक्तिमत्व अशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी २०१६ साली नियुक्ती झालेल्या डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांची ओळख सांगता येईल. वडील यशवंतराव उर्फ वाय. व्ही. चंद्रचूड हे भारताचे सरन्यायाधीश होते. दुसऱ्या पिढीचीही सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती होण्याचे उदाहरण न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात दुर्मिळ आहे. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांचा जन्म ११ नोव्हेंबर १९५९ रोजी झाला. त्यांची आई प्रभा या शास्त्रीय संगीतातील नामवंत व मूळ पुण्याचे हे मध्यमवर्गीय कुटुंब. त्यांचे शालेय शिक्षण मुंबईतील कॅथ्रेडल व जॉन कॅनन स्कूल आणि नवी दिल्लीत सेंट कोलंबा स्कूलमध्ये झाले. दिल्ली विद्यापीठातून अर्थशास्त्र व गणितात प्रथम क्रमांकाने पदवी संपादन केल्यावर त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून एलएलबी आणि हार्वर्ड विद्यापीठातून एलएलएम, तसेच ‘जोसेफ बेले’ पारितोषिकासह न्यायशास्त्र (ज्युरिडिकल सायन्स) विषयात डॉक्टरेटही मिळविली. मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करीत असताना रिझव्‍‌र्ह बँक, ओएनजीसी यासह अनेक केंद्रीय आस्थापना, मुंबई विद्यापीठ यांसह महत्वाच्या संस्थांची बाजू मांडली. मुंबईतील चौपाटय़ांच्या पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून झालेल्या दुरवस्थेबाबत अहवाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीत ते सदस्य होते. त्यांची १९९८ मध्ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलपदी, तर २९ मार्च २००० रोजी, अवघ्या ४१ व्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून त्यांचा ३१ ऑक्टोबर २०१३ रोजी शपथविधी झाला. ‘मानवाधिकार आयोगाने सरकारला किंवा प्रशासनाला दिलेले निर्देश हे सरकारवर बंधनकारकच असतात’, ‘शिक्षणाचा मूलभूत हक्क यशस्वी होण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांनी सरकारी शाळांतच आपल्या पाल्यांना शिकवावे’ यासारखे निर्णय त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयातून दिले. बेकायदा वाळू उत्खनन, लैंगिक छळवादातून झालेल्या अ‍ॅसिड हल्ल्याच्या प्रकरणासारख्या जनहिताच्या बाबींवर महत्वाचे निकालही त्यांनी तेथून दिले. तर मुंबईच्या कारकीर्दीत ‘भारतातील कंपनीचे समभाग परदेशात हस्तांतर केल्यावर झालेल्या भांडवली वृध्दीवर (कॅपिटल गेन) भारतात कर आकारला जाऊ शकतो,’ हा त्यांचा निकाल देशासाठी आजही महत्त्वाचा आहे. ‘मुंबईतील वारसा-वास्तूंवर जाहिरातफलक लावू नयेत’, ‘मुंबईतील सर्व टॅक्सी व बसगाडय़ा डीझेलवर न चालवता त्यांचे सीएनजीकरण करावे’ , ‘मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व कांदळवनांचे उपग्रह-नकाशे तयार करावे’ यासारखे मुंबईची शान राखणारे, तसेच पुण्यातील हरित पट्टय़ांचे संरक्षण व त्यात वृध्दी करणे, वृक्षप्राधिकरणाचे अधिकार आदींबाबतचे निर्णयही त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातून दिले. जगभरातील विद्यापीठे आणि परिषदांमध्ये त्यांची व्याख्याने नियमितपणे होत असतात. आधार कार्डच्या विधेयकाची वैधता व अनेक तरतुदी यासंदर्भात २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये आधार विधेयक घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निकाल चार विरूद्ध एक अशा बहुमतानं पाच सदस्यीय घटनापीठानं दिला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या या पाच न्यायाधीशांमध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. सिकरी, न्या. खानविलकर, न्या. चंद्रचूड व न्या. अशोक भूषण यांचा समावेश होता. यापैकी केवळ न्या. चंद्रचूड यांनी आधारच्या वैधतेला विरोध केला. ते अल्पमतात असल्यामुळे चार विरुद्ध एक अशा बहुमतानं सुप्रीम कोर्टानं आधार वैध असल्याचा निकाल दिला होता.
