प्रतिसादास सरकारला आठ आठवडय़ांची मुदत स्वयंसेवी संस्था व त्यांच्या निधी वितरणावर नियंत्रण ठेवणारा कायदा सरकारने करावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला केली आहे. यावर आठ आठवडय़ांत प्रतिसाद द्यावा असे न्यायालयाने सांगितले. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी सांगितले, की देशात सध्या जे नियम किंवा कायदे आहेत ते स्वयंसेवी संस्थांचे नियंत्रण, त्यांचे निधी वितरण व इतर बाबीत पुरेसे नाहीत. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. एस. के. कौल यांनी सरकारला याबाबत कायदा करण्याबाबत भूमिका मांडण्यासाठी आठ आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. दरम्यान, सरकारच्या कॅपार्ट या संस्थेने स्वयंसेवी संस्थांनी त्यांना दिलेल्या निधीच्या केलेल्या गैरवापराबाबत १५९ प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करण्याची शिफारस केली आहे, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. द कौन्सिल ऑफ अॅडव्हान्समेंट ऑफ पीपल्स अॅक्शन अँड रूरल टेक्नॉलॉजी (कॅपार्ट) ही संस्था ग्रामीण विकास खात्यांतर्गत काम कर ते व ग्रामीण भागातील स्वयंसेवी संस्थांना निधी पुरवते या संस्थेने असे म्हटले आहे, की हिशेब देण्याच्या प्रक्रियेचे पालन न केल्याने एकूण ७१८ स्वयंसेवी संस्थांना काळय़ा यादीत टाकण्यात आले आहे. नंतर १५ संस्थांना या यादीतून बाहेर काढण्यात आले, कारण त्यांनी हिशेबाच्या नियमांचे पालन केले. सर्वोच्च न्यायालयाने १० जानेवारीला असे सांगितले होते, की जनतेचा पैसा असा कुठल्याही हिशेबाशिवाय खर्च करणे चुकीचे असून, ज्या संस्था निधीचा गैरवापर करतील किंवा हिशेब देणार नाहीत त्यांच्यावर खटला दाखल करावा. या प्रकरणी लोकहिताची याचिका दाखल होऊन सहा वर्षे उलटूनही सरकारने नियामक यंत्रणा सुरू केली नाही असे सांगून न्यायालयाने म्हटले आहे, की केंद्र सरकार व त्यांचे विभाग कोटय़वधी रुपये लाखो स्वयंसेवी संस्था, सोसायटय़ा यांना देत आहेत, पण त्याचे हिशेब ठेवले गेलेले नाहीत. केवळ काही संस्थांना काळय़ा यादीत टाकून काम चालणार नाही. सीबीआयने सप्टेंबर २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला असे सांगितले होते, की देशात ३० लाख स्वयंसेवी संस्था असून त्यापैकी दहा टक्के संस्थांनी विवरणपत्रे व ताळेबंद सादर केलेले नाहीत. २०११ मध्ये अण्णा हजारे यांच्या हिंद स्वराज ट्रस्टच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या लोकहिताच्या याचिकेची व्याप्ती न्यायालयाने वाढवली आहे. या संस्थेने पैशाचे गैरव्यवहार केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
