करोना काळामध्ये बहुतेक सर्वच क्षेत्रातली काम करण्याची पद्धती, काम करण्याच्या वेळा, काम करण्याचे तास आणि कामाचा मोबदला या गोष्टी बदलल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर करोनाचा भारतीय न्यायव्यवस्थेच्याही कामाच्या पद्धतीवर परिणाम झाला आहे. करोनामुळे न्यायालयीन सुनावणी देखील ऑनलाईन पद्धतीने होत असताना आता भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हायब्रिड पद्धतीने सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुरुवातीला प्रायोगित तत्वावर ही पद्धती अवलंबली जाणार असून कालांतराने ती नियमित करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे. करोना काळातली परिस्थिती आणि बार असोसिएशनने केलेल्या शिफारशींनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. Supreme Court decides to begin hybrid hearing (physical and virtual) on an experimental basis from March 15th. Supreme Court says a pilot basis final hearing/regular matters listed on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays will be heard through hybrid mode. pic.twitter.com/QS8u5T2KDK — ANI (@ANI) March 6, 2021 नेमकं काय आहे हे 'हायब्रिड'? सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ऑनलाईन सुनावणी होणाऱ्या अनेक प्रकरणांमध्ये ऑफलाईन अर्थात प्रत्यक्ष सुनावणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर बार असोसिएशनने केलेल्या काही शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयाने विचारात घेऊन त्यानुसार ही नवी पद्धती तयार केली आहे. यानुसार येत्या १५ मार्चपासून दर मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवार या ३ दिवशी न्यायालयासमोर होणाऱ्या अंतिम सुनावणी आणि नियमित प्रकरणांची सुनावणी हायब्रिड पद्धतीने केली जाईल. तर सोमवार आणि शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणी या नेहमीप्रमाणे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेच होतील. हायब्रिड पद्धतीमध्ये होणाऱ्या सुनावणीत ज्या प्रकरणांमध्ये बाजू मांडणाऱ्या वकिलांची संख्या २० पेक्षा कमी असेल, अशाच प्रकरणांची सुनावणी प्रत्यक्ष न्यायालयात केली जाईल. ज्या प्रकरणांमध्ये वकिलांची संख्या २० पेक्षा जास्त असेल, त्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीमध्ये सहभागी व्हावे लागेल. दरम्यान, काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयातील खंडपीठ हायब्रिड पद्धतीने सुनावणी घेण्याचे आदेश देऊ शकतं. अशा वेळी वकिलांनी प्रत्यक्ष सहभाही व्हावे किंवा ऑनलाईन, हे खंडपीठ ठरवेल. दरम्यान, ज्या प्रकरणांमध्ये वादी-प्रतिवादी जास्त असतील, अशा वेळी ऑन रेकॉर्ड एक वकील आणि एक काऊन्सेल प्रति वादी-प्रतिवादी यांनाच कोर्टरूममध्ये प्रवेशाची परवानगी असेल. कोर्टरूममध्ये पाळायची स्वतंत्र नियमावली देखील सर्वोच्च न्यायालयाकडून जारी करण्यात आली आहे.
