Supreme Court on Pegasus Israeli spyware Row : जर एखाद्या देशाकडे स्पायवेअर असेल आणि त्याचा सुरक्षेसाठी वापर केला जात असेल तर त्यात काहीही गैर नाही. फक्त ते स्पायवेअर कोणाविरोधात वापरले जाते हा एकच प्रश्न आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले आहे. इस्त्रायली बनावटीचे स्पायवेअर पेगसेस हे पत्रकार, कार्यकर्ते आणि राजकारणी यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी वापरले जात असल्याच्या आरोपानंतर २०२१ मध्ये याबाबत अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी हे विधान केले आहे.
काही याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील दिनेश द्विवेदी सरकारकडे हे स्पायवेअर आहे की नाही याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता. जरी त्यांच्या अशिलाचा फोन हॅक झाला नसला तरी सरकारकडे स्पायवेअर आहे का हा प्रश्न कायम आहे, असे द्विवेदी म्हणाले. “मूळ प्रश्न हा आहे की त्यांच्याकडे हे स्पायवेअर आहे का, आणि त्यांनी ते खरेदी केले आणि वापरले आहे की नाही. कारण जर त्यांच्याकडे ते असेल तर त्यांना आजपर्यंत हे सातत्याने वापरण्यापासून रोखणारं कोणीही नव्हते,” असे एन के सिंह यांच्या खंडपीठापुढे बोलताना द्विवेदी म्हणाले.
या दरम्यान न्यायमूर्ती कांत यांनी विचारलं की, “जर देश त्या स्पायवेअरचा वापर विरोधात (दहशतवाद्यांविरोधात) करत असेल तर त्याच चूक काय आहे… तुमच्याकडे स्पायवेअर असणे गैर नाही. ते कोणाविरोधात वापरले जाते… हा मुद्दा आहे. हे इतकं सोपं नाही. तुम्ही देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड किंवा सुरक्षा सोडून देऊ शकत नाही.”
केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, “तुम्ही दावा केला तरी दहशतवाद्यांना गोपनीयतेचे अधिकार असू शकत नाहीत.” यावर न्यायमूर्ती कांत म्हणाले, “एका खाजगी नागरिकाला संविधानानुसार गोपनीयतेचा अधिकार आणि संरक्षण आहे. त्याबाबतच्या त्यांच्या तक्रारीची नेहमीच दखल घेतली जाईल.”
२०१२ मध्ये स्थापन केली होती समिती
इस्रायली बनावटीचे स्पायवेअर पाळत ठेवण्यासाठी वापरले जात असल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यांची तांत्रिक समिती स्थापन केली होती. माजी न्यायाधीश आर.व्ही. रवींद्रन यांच्या देखरेखीखाली नेमण्यात आलेल्या या समितीने सादर केलेल्या रिपोर्टमध्ये, त्यांच्याकडून तपासण्यात आलेल्या फोन्समध्ये स्पायवेअर असल्याचा कुठलाही ठोस पुरावा आढळला नसल्याचे म्हटले होते. दरम्यान या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० जुलै रोजी होणार आहे.
