महाराष्ट्राप्रमाणेच देशातील इतरही काही राज्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनू लागला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघू न शकल्यामुळे आरक्षणाशिवायच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले होते. त्याचप्रमाणे आज मध्य प्रदेशने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला देखील ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात येत्या दोन आठवड्यांत अधिसूचना काढण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी येत्या १२ जुलै रोजी होणार आहे. ट्रिपल टेस्टची अट अपूर्णच! सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी ट्रिपल टेस्टची अट मध्य प्रदेश सरकारने सादर केलेल्या अहवालात पूर्ण न झाल्याचं नमूद केलं. सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असलेल्या ट्रिपल टेस्टचा अहवाल अद्याप देशातलं कुठलंच राज्य देऊ शकलेलं नाही. मध्य प्रदेश सरकारचा देखील अहवाल मान्य झालेला नाही. त्यांच्या मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालावर विचार करू असं न्यायालयानं सांगितलं. पण ट्रिपल टेस्टची अट मान्य झालेली नाही असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची वाट न पाहाता अधिसूचना काढण्याचे निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले. "५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या ठिकाणी अधिक काळ निवडणुका लांबवणं लोकशाही मूल्यांना धरून होणार नाही. ओबीसी आरक्षणाचा पुरस्कार करणाऱ्या पक्षांनी खुल्या जागेसाठी देखील ओबीसी उमेदवार द्यावेत, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. "केंद्राकडे इम्पिरिकल डेटा असता तर…" दरम्यान, यासंदर्भात बोलताना ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी यासंदर्भात महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणावर भूमिका स्पष्ट केली आहे. "केंद्राकडे एम्पिरिकल डाटा आहे असं महाविकास आघाडीच्या लोकांना वाटत होतं. पण आता केंद्राकडे एम्पिरिकल डाटा नसल्याचं स्पष्ट झालेलं आहे. तो तसा असता, तर मध्य प्रदेश सरकारला मिळाला असता", असं ते म्हणाले. "माझी सरकारने मदत घेतली, तर इम्पिरिकल डेटा महिन्याभरात गोळा होऊ शकतो असा माझा दावा आहे. महिन्याभरात डाटा कसा गोळा होऊ शकतो, हे तुम्हाला कळत नसेल, तर मी सांगायला तयार आहे. फॉर्म्युला तयार आहे", असं देखील राठोड म्हणाले.
