करोना विषाणूच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर तुरुंगातील गर्दी कमी करण्यासाठी कैद्यांना पॅरोलवर सोडण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. यासाठी कोर्टाने प्रत्येक राज्य सरकारला एक कायदा सचिव आणि राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष यांच्यासह एक उच्चस्तरीय समिती निर्माण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. Supreme Court on overcrowding in jails: We direct each state govt to constitute a high power committee comprising of Law Secretary and Chairman of State Legal Service Authority to determine which class of convicts or undertrials can be released on parole or interim bail — ANI (@ANI) March 23, 2020 सुप्रीम कोर्टाने म्हटले, "आम्ही प्रत्येक राज्याला निर्देश दिले आहेत की, प्रत्येक राज्य सरकारने एक कायदा सचिव आणि राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष यांच्यासह एक उच्चस्तरीय समिती निर्माण करावी. तसेच या समितीद्वारे पॅरोल किंवा अंतरिम जामिनावर कोणत्या गुन्ह्यातील कैद्याला सोडले जाऊ शकते हे ठरवावे."
