बिहारमध्ये अलीकडेच निकृष्ट दर्जाचे माध्यान्ह भोजन घेतल्यामुळे २२ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू ओढवल्याच्या पाश्र्वभूमीवर यापुढील काळात अशा घटना टाळण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात आल्या आणि विद्यार्थ्यांना सकस भोजन देण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली, याचा खुलासा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारांना शुक्रवारी दिले.
सरन्यायाधीश पी. सतशिवम् यांच्या पीठाने यासंबंधी सरकारांना नोटीस जारी करून यासंबंधीचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. माध्यान्ह योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या भोजनाचा योग्य दर्जा राखला जात नाही आणि या भोजनाची परिणामकारक तपासणी होत नसल्याची तक्रार करून या प्रकरणी हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका अ‍ॅड. संजीव पाणिग्रही यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली. सरकारी आणि अनुदानित अशा १२ लाखांहून अधिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना मोफत अन्न मिळते; परंतु त्यामधून विषबाधा किंवा आरोग्यास घातक असे आजार होण्याची शक्यता असून या योजनेची तपासणी करणारी कोणतीही परिणामकारक यंत्रणा नाही, असे अर्जदारांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. पुरेशा स्वच्छतेचा अभाव असल्यामुळे अनेकदा अन्नातून विषबाधा होते आणि त्यामुळे मुले आजारी पडतात. त्यामुळे या एकूणच योजनेबद्दल शिक्षकवर्ग आणि पालकांच्या मनात प्रचंड असंतोष आहे, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.