गेल्या काही दिवसांपासून 4PM News या यूट्यूब चॅनलची चर्चा चालू आहे. केंद्र सरकारनं काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा मांडत हे यूट्यूब चॅनल ब्लॉक केलं. मात्र, आपल्याला यूट्यूब चॅनल का ब्लॉक केलं याची साधी माहिती देणारी नोटीसही मिळाली नसल्याचा दावा हे चॅनल चालवणारे संजय शर्मा यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असून त्यावर आज न्यायमूर्ती बी. आर. गवई व न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश दिले.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
4PM News यूट्यूब चॅनलवर प्रसारित केला जाणारा मजकूर देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने बाधक असल्याचं सांगत केंद्र सरकारने हे चॅनल ब्लॉक केलं. यासंदर्भात दाखल याचिकेवर सोमवारी सुनावणी पार पडली. संजय शर्मा यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली.
“यूट्यूब चॅनल ब्लॉक करण्याआधी साधी नोटीसही पाठवली गेली नाही. संजय शर्मा यांना चॅनल ब्लॉक केल्यासंदर्भात मध्यस्थाकडून समजलं. अशा प्रकारची कारवाई ही घटनाबाह्य आहे. यूट्यूब चॅनल ब्लॉक करण्याचे आदेश रद्द करण्यात यावेत, अशी माझ्या अशीलाची मागणी आहे. कोणत्याही कारणाशिवाय हे चॅनल ब्लॉक करण्यात आलं आहे”, असं कपिल सिब्बल न्यायालयात म्हणाले.
अंतरिम आदेशाची मागणी
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सदर याचिका यूट्यूब चॅनल ब्लॉक करण्यासंदर्भातील इतर याचिकांसमवेत जोडून त्यावर सुनावणी घेण्याचा मानस बोलून दाखवला. मात्र, त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी अंतरिम आदेश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. आपल्याकडे साध्या ब्लॉकिंग ऑर्डर्सदेखील नसल्याचं नमूद करत आपल्या अशीलाविरोधात नेमके मुद्दे तरी काय आहेत, याचीही माहिती त्यांना नाही, असंही कपिल सिब्बल यांनी नमूद केलं.
मात्र, न्यायालयाने यावेळी एकतर्फी अंतरिम आदेश पारीत करण्यास नकार दिला. आम्हाला दुसरी बाजूही ऐकून घ्यावी लागेल, असं सांगत न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासंदर्भात खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले. कोणत्या तथ्यांच्या आधारे सदर यूट्यूब चॅनल राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर ब्लॉक करण्यात आलं, यासंदर्भात माहिती सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने यावेळी केंद्राला दिले.
संजय शर्मांचा युक्तिवाद
दरम्यान, संजय शर्मांनी कपिल सिब्बल यांच्या माध्यमातून केलेल्या युक्तिवादामध्ये घटनात्मक अधिकारांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. “राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला देण्यात आलेलं विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे प्रत्येक व्यक्तीला कल्पना व माहितीचं आदान-प्रदान करण्याचाही अधिकार देतं. व्यक्तिगत पत्रकारांचा आवाज दाबण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्याचा एखादं यूट्यूब चॅनल बंद करण्यासाठी गैरवापर केला जाऊ शकत नाही. अशा बंदीसाठी रास्त कारण देणं आवश्यक आहे”, असं त्यांनी युक्तिवादात म्हटलं आहे.
