Supreme Court On Bulldozer Action: उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वातील भाजपाचं सरकार सत्तेत आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करण्याची भूमिका घेतल्याचं अनेकदा पाहायला मिळतं. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून उत्तर प्रदेशातील गुन्हेगारांच्या मालमत्तेवर बुलडोझर कारवाई करण्यात येत असल्यामुळे योगी आदित्यनाथ यांचं सरकार चांगलंच चर्चेत आहे. अनेक गुन्हेगारांच्या मालमत्तेवर बुलडोझर कारवाई करण्यात आल्याचंही पाहायला मिळालं. आता एका प्रकरणातील बुलडोझर कारवाईवरून सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला चांगलंच फटकारलं आहे.
प्रयागराजमधील एक वकील, एक प्राध्यापक आणि इतर काहींची घरे २०२१ मध्ये पाडल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उत्तर प्रदेश सरकार आणि प्रयागराज विकास प्राधिकरणावर चांगलेच ताशेरे ओढले. तसेच ही कारवाई बेकायदेशीर आणि असंवेदनशील असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. अशा प्रत्येक प्रकरणात पुढील ६ आठवड्यात प्रत्येकी १० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत. या संदरभातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, “देशात कायद्याचं राज्य आहे आणि कोणत्याही नागरिकाचं निवासी घर किंवा बांधकाम अशा प्रकारे पाडलं जाऊ शकत नाही.” न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान टिप्पणी करताना म्हटलं की ही प्रकरणे आमच्या विवेकाला धक्का देतात. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी म्हटलं की, “राज्य सरकारने चुकीच्या पद्धतीने घरे पाडली. कारण त्यांना वाटलं की ही जमीन गुंड-राजकारणी अतिक अहमदची आहे. मात्र, तो २०२३ मध्ये पोलीस चकमकीत मारला गेला होता.
न्यायालयाने काय म्हटलं?
“आम्ही हे संपूर्ण प्रकरण बेकायदेशीर म्हणून नोंदवत आहोत. प्रत्येक प्रकरणात १० लाखांची भरपाई निश्चित केली पाहिजे. हे करण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. कारण या कारवाईमुळे संबंधित प्राधिकरण नेहमीच योग्य प्रक्रियेचे पालन करण्यासाठी नेहमी लक्षात ठेवेल. ही प्रकरणे आपल्या विवेकाला धक्का देतात. अपीलकर्त्यांचे निवासस्थान निर्दयीपणे पाडण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी आणि विशेषतः विकास प्राधिकरणाने हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की निवारा मिळण्याचा अधिकार हा भारतीय संविधानाच्या कलम २१ चा अविभाज्य भाग आहे. अशा प्रकारे बांधकाम पाडणे हे वैधानिक विकास प्राधिकरणाच्या असंवेदनशीलतेचे दर्शन घडवते.”
