‘रोहिंग्यांना निर्वासित म्हणून संबोधित करायचे, की भारतात बेकायदा आलेले म्हणून त्यांच्याकडे पाहायचे, ही पहिली मोठी समस्या आहे,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले. देशातील रोहिंग्यांमुळे उद्भवलेल्या समस्येवर आधारित याचिकांवर बोलताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
न्या. सूर्य कांत, दीपंकर दत्ता आणि एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. त्यांना काय म्हणून संबोधित करायचे हे ठरले, तर बाकीच्या समस्यांचा विचार त्यानुसार करता येईल, असेही खंडपीठ म्हणाले. ‘रोहिंग्या निर्वासित असतील, तर त्यांना कुठले संरक्षण, हक्क देण्यात आले आहेत? रोहिंग्या हे भारतात बेकायदा आले असतील, तर केंद्र आणि आणि राज्य सरकारकडून त्यांना परत पाठविण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांचे समर्थन करता येईल. ते बेकायदा म्हणून आले असतील, तरी त्यांना दीर्घ काळ ताब्यात ठेवता येईल का, की त्यांना काही अटींवर जामीन देता येईल,’ असे मुद्दे न्यायालयाने उपस्थित केले.
