अत्यावश्यक औषधांच्या विक्री किमती बाजारभावांनुसार निर्धारित केल्या जाव्यात, या केंद्र सरकारच्या ‘औषध किमती नियंत्रण आदेशा’वर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
सरकार किमती ठरवताना बाजारभावाचा आधार घेते, हे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच या सरकारी आदेशाविरोधात आक्षेप घेणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेनेच नव्या धोरणांनुसार बदललेल्या अत्यावश्यक औषधांच्या सरकारी किमती आणि त्याच औषधांच्या सध्याच्या बाजारपेठेतील किमती यांचा तौलनिक तक्ता सादर करावा, असा आदेश दिला.
‘बाजारपेठेतील आधारभूत किंमत ही किमतींचे नियंत्रण करताना कधीही प्रमाण मानली जात नाही,’ असा आक्षेप घेत ऑल इंडिया ड्रग अ‍ॅक्शन नेटवर्क या स्वयंसेवी संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती जी. एस. संघवी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सरकारने उत्पादन खर्चावर आधारित किमत विक्रीमूल्य म्हणून ठरवावी या मागणीसाठी ही याचिक दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर खंडपीठाने सदर आदेश दिले. तसेच स्वयंसेवी संस्थेने मांडलेला मुद्दा योग्य असला तरी तो आकडेवारीनिशी सिद्ध करणे गरजेचे आहे, असा शेरा न्यायालयाने जनहित याचिकेतील मूळ मुद्दय़ाबाबत दिला.