गुजरात राज्यसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसला सर्वोच्च न्यायालयानेही झटका दिला आहे. गुजरातमध्ये ८ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेच्या ३ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत ‘नोटा’ चा पर्याय वापरण्यास स्थगिती देण्याची काँग्रेसची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत मतदारांना ‘नोटा’चा पर्याय उपलब्ध असेल. तत्पूर्वी, जर सरकारने ‘नोटा’ला स्थगिती दिली नाही तर आमदारांची मते दुसरे पक्ष खरेदी करतील. यामुळे पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव होईल, अशी बाजू काँग्रेसने न्यायालयात मांडली होती.

न्यायालयाने म्हटले की, निवडणूक आयोगाने राज्यसभा निवडणुकीत ‘नोटा’चा वापर करण्याबाबतची अधिसूचना २०१४ मध्येच जारी केली होती. मग काँग्रेसला यातील त्रुटी आत्ताच कशा दिसून आल्या ? हा एक संवैधानिक मुद्दा आहे. यावर चर्चेची गरज आहे, असे सांगत निवडणूक आयोगाने काँग्रेसच्या याचिकेवर २ आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देशही दिले.

गुजरात निवडणुकीत ‘नोटा’चा वापर करण्यावरून निवडणूक आयोग आणि २४ जुलैला जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेचा सरकारशी काही संबंध नसल्याचे, अॅटर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल यांनी न्यायालयात सांगितले.

गुजरातमध्ये होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीत ‘नोटा’चा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी आणि बलवंतसिंह राजपूत हे उमेदवार आहेत. काँग्रेसकडून एकमेव अहमद पटेल निवडणुकीत उभे आहेत. काँग्रेसने ‘नोटा’च्या पर्यायावर आक्षेप नोंदवला आहे. निवडणूक आयोगाने संवैधानिक संशोधनाशिवाय राज्यसभा निवडणुकीत ‘नोटा’चा पर्याय वापरू शकत नाही, असे म्हटले आहे. हे घटनेच्या अनुच्छेद ८४ चे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी निर्दशनास आणून दिले आहे.

निवडणूक आयोगानेही यावर आपली बाजू मांडली. राज्यसभा निवडणुकीत बॅलेट पेपरमध्ये नोटाचा वापर करण्याची ही पहिलीच वेळ नसल्याचे त्यांनी बुधवारी न्यायालयात सांगितले होते. वर्ष २०१४ पासून आतापर्यंत राज्यसभेच्या २५ निवडणुका झाल्या आणि ९५ जागांवर मतदान झाले. या सर्व जागांच्या निवडणुकीवेळी नोटाचा पर्याय दिल्याचे आयोगाने आकडेवारीचा हवाला देत न्यायालयाला सांगितले.