मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला गुरुवारी पुन्हा एकदा झटका बसला. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेल्या स्थगितीविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका गुरुवारी फेटाळण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील शासकीय सेवा व शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला दिलेली स्थगिती योग्य असल्याचे सांगत राज्य सरकारची याचिका फेटाळण्यात आली.मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्यातील गेल्या काँग्रेस आघाडी सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला १६ टक्के व मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी शैक्षणिक व सामाजिक मागास असा स्वतंत्र संवर्ग तयार करुन त्यात मराठा समाजाचा समावेश करण्यात आला आणि त्याला वैधानिक आधार मिळावा, म्हणून अध्यादेश काढण्यात आला. मात्र, त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मराठा आरक्षणाला हंगामी स्थगिती दिली. मुस्लीम आरक्षणालाही स्थगिती दिली, परंतु शिक्षणातील आरक्षणाच्या निर्णयाला धक्का लावला नाही.
