संसद भवनाच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनाबाबत सुरू असलेल्या वादाशी संबंधित जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर स्वतःहून सुनावणी करण्यास नकार दिला. याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने म्हटले की, ही याचिका का दाखल करण्यात आली हे आम्हाला माहीत आहे. अशा याचिकांकडे लक्ष देणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम नाही. या याचिकेचा फायदा कोणाला होणार? यावर याचिकाकर्त्याला नेमके उत्तर देता आले नाही. नव्या इमारतीचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून लोकसभा सचिवालयाला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. याचिका कोणी दाखल केली? सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सीआर जया सुकीन यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली. उद्घाटन समारंभात राष्ट्रपतींचा समावेश न केल्यानं भारत सरकारने भारतीय संविधानाचे उल्लंघन केले आहे, असे त्यात म्हटले आहे. असे करून संविधानाचा आदर केला जात नाही. संसद ही भारताची सर्वोच्च विधिमंडळ संस्था आहे. भारतीय संसदेमध्ये राष्ट्रपती आणि दोन सभागृहे (राज्यांची परिषद) राज्यसभा आणि लोकसभेचा समावेश होतो. राष्ट्रपतींना दोन्ही सभागृहांना बोलावून निलंबित करण्याचा अधिकार आहे. तसेच संसद किंवा लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. अशा परिस्थितीत संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते व्हायला हवे. उद्घाटन कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्यापासून अनेक पक्ष दूर नवीन संसद भवन इमारतीचे मोदींनी उद्घाटन करावे, यावर आता केंद्र सरकारबरोबर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA)सह २५ पक्ष एकत्र आले आहेत. त्याच वेळी उद्घाटन कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याच्या विरोधकांच्या मोहिमेपासून अनेक पक्ष दूर आहेत. बीएसपी, जेडी-एस आणि तेलुगू देसमने गुरुवारी यात सहभागी होण्याची घोषणा केली असून, हा जनहिताचा मुद्दा आहे, त्यावर बहिष्कार टाकणे चुकीचे आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. एनडीएमधील भाजपसह १८ पक्षांव्यतिरिक्त विरोधी गटातील सात पक्षांनी उद्घाटन समारंभात सहभागी होण्यास संमती दिली आहे. वादाचे मूळ कारण काय? २८ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन करणार आहेत. यावर काँग्रेस आणि इतर अनेक विरोधी नेत्यांचे मत आहे की, पंतप्रधानांऐवजी राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन करावे. नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींनीच करावे, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. मुर्मू यांच्या हस्ते नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन हे लोकशाही मूल्ये आणि घटनात्मक शिष्टाचारासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक असेल, असंही काँग्रेसनं सांगितलं आहे. वाद सर्वोच्च न्यायालयात कसा पोहोचला? नवीन संसद भवन उद्घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी करावे यासाठी लोकसभा सचिवालय आणि केंद्र सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. लोकसभा सचिवालय आणि केंद्र सरकार राष्ट्रपतींना उद्घाटन सोहळ्याचे आमंत्रण न देऊन त्यांचा अपमान करीत आहेत, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. यावरून काँग्रेसनंही केंद्रातल्या मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला होता. संसद हे लोकांनी स्थापन केलेले लोकशाहीचे मंदिर आहे. राष्ट्रपती कार्यालय हा संसदेचा भाग आहे. तुमच्या अहंकारांमुळे देशाची संसदीय प्रणाली उद्ध्वस्त झाली आहे. संसद भवनाचे उद्घाटन करण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार तुम्हाला का हिरावून घ्यायचा आहे हे १४० कोटी भारतीयांना जाणून घ्यायचे आहे, असंही काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले आहेत.
