आधीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून मागे पुढील वर्षीपासून देशातील कोणत्याही वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी फक्त एकच सामायिक परीक्षा द्यावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्य़ायालयाने याबाबतचा मार्ग मोकळा केला. सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील वैद्यकीय, दंतवैद्यक आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा (नीट) रद्द करण्याचा आपला तीन वर्षांपूर्वीचा वादग्रस्त निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मागे घेतला. तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने १८ जुलै २०१३ रोजी दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने दिलेल्या या निर्णयामुळे खासगी महाविद्यालयांना त्यांची स्वत:ची प्रवेश परीक्षा घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता, त्या निर्णयाचा फेरविचार होणे आवश्यक आहे, असा निर्वाळा न्या. अनिल दवे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने एकमताने दिला. न्या. अनिल दवे यांच्यासह न्या. ए. के. सिकरी, न्या. आर. के. अग्रवाल, न्या. आदर्शकुमार गोयल व न्या. आर. बानुमती यांनी २०१३ सालच्या वादग्रस्त निर्णयाच्या पुनर्विचाराची मागणी करणारी वेल्लोरच्या ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेजसह इतर याचिका दाखल करून घेतल्या आणि त्यांची नव्याने सुनावणी करण्याचा आदेश दिला. तथापि, फेरसुनावणी कुठल्याही पूर्वग्रहाशिवाय व्हावी म्हणून आपण फेरविचाराची सविस्तर कारणे देत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या फेरविचार याचिका पूर्वी तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे ठेवण्यात आल्या होत्या आणि त्याने हे प्रकरण पाच सदस्यांच्या खंडपीठाकडे पाठवले होते. पूर्वीचा आदेश वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेशासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा घेण्यामुळे ‘सरकारी व खासगी संस्थांच्या अधिकारांचा भंग होतो’ आणि अभियांत्रिकी व व्यवस्थापन यासारख्या व्यावसायिक परीक्षांसाठी अशाच परीक्षा घेतल्या जात असल्याने त्याचे परिणाम होऊ शकतात, असे न्या. अल्तमस कबीर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने १८ जुलै २०१३च्या आदेशात म्हटले होते. न्या. कबीर व न्या. विक्रमजित सेन यांनी ‘नॅशनल एलिजिबिलिटी एंटरन्स टेस्ट’ (नीट) परीक्षेसाठीची अधिसूचना रद्दबातल ठरवली होती. तथापि, सरकारचे हे धोरण कायदेशीर असून त्यामुळे अपात्र विद्यार्थ्यांनी भरमसाट डोनेशन किंवा कॅपिटेशन फी भरून प्रवेश मिळवण्याची भ्रष्ट प्रथा बंद होईल असे नमूद करून न्या. दवे यांनी स्वत:चे वेगळे मत नोंदवले होते. न्या. कबीर यांनी ज्या दिवशी पदभार सोडला त्याच दिवशी देण्यात आलेल्या या निकालामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर्तुळात चर्चेला उधाण आले होते. या प्रकरणाचा निकाल काय लागणार हे एका वकिलाने एका समाजमाध्यमावर आधीच लिहिले होते. काय होणार? या निर्णयामुळे देशभरातील एमबीबीएस, बीडीएस वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी एकच सीईटी द्यावी लागणार आहे. एमबीबीएससाठी एम्स वगळून देशातील सर्व वैद्यकीय विद्यापीठ या कक्षेत येणार आहेत. हा निर्णय कधी लागू होणार त्याबाबत मात्र न्यायालयाने भाष्य केले नाही. तथापि, राज्यात सीईटी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संभ्रमावस्था दूर झाली आहे. यंदाचे प्रवेश एमएच-सीआयटीनुसारच होतील, असे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने दिले आहेत
