दिल्ली-एनसीआर भागात दिवाळीत फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी घालणे व्यावहारिक आणि योग्य नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. अशा प्रकारचे निर्बंध सर्रासपणे धुडकावले जातात, त्याऐवजी याबाबतीत नागरिकांनी संतुलन राखणे गरजचे आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले. वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली-एनसीआर भागात केवळ ‘हरित’ फटाके निर्मिती आणि विक्रीला परवानगी मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली.
दिल्ली-एनसीआरमध्ये २०१८ पासून फटाक्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. या बंदीमुळे हवेतील दर्जावर किती परिणाम झाला? प्रदूषण कमी झाले आहे का, असा सवाल यावेळी खंडपीठाने केला. तेव्हा कोविड काळवगळता इतर वर्षांमध्ये वायू दर्जा व्यवस्थापन प्राधिकरणाने हवेच्या दर्जाचे साधारणपणे सारखेच प्रमाण नोंदवल्याचे सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. ही बंदी फक्त हरयाणातील काही जिल्हे आणि दिल्ली-एनसीआर भागातच का? संपूर्ण हरयाणामध्ये का नाही, असा सवाल करत खंडपीठाने म्हटले की, मुळात बंदी घातली तरी फटाके उडवले जातातच. असे एका टोकाचे आदेश समस्या निर्माण करतात. त्यामुळे पूर्णपणे फटाके बंदी ही व्यावहारिक आणि योग्य नाही. त्याऐवजी लोकांनीच पर्यावरण आणि जीवनशैलीतील आनंदाचा मेळ साधत त्याबाबत संयम बाळगला पाहिजे.
सर्वांचे युक्तिवाद ऐकून झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला. दिल्ली एनसीआर भागात दिल्लीसह उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि हरयाणा राज्यातील एकूण १६ जिल्ह्यांचा समावेश होतो.
