पीटीआय, नवी दिल्ली
‘हिंदू धार्मिक संस्थांच्या मंडळांवर किंवा परिषदांवर मुस्लीम किंवा अन्य अल्पसंख्याकांना नेमणार का’ असा प्रश्न केंद्र सरकारला करतानाच ‘केंद्रीय वक्फ परिषद किंवा सर्व वक्फ मंडळांमध्ये पदसिद्ध सदस्याखेरीज सर्व सदस्य मुस्लीमच हवेत,’ अशी स्पष्टोक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केली. वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी कायद्यातील काही तरतुदींबाबत प्रश्न उपस्थित करत त्यांची अंमलबजावणी रोखण्यासाठी तातडीने आदेश देण्याचे संकेत सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने दिले आहेत.
‘वक्फ सुधारणा कायदा २०२५’ला विरोध करणाऱ्या सात राज्यांसह खासगी संघटनांनी दाखल केलेल्या ७२ याचिकांवर बुधवारपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार, न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ‘वापरावरून वक्फ घोषित केलेली मालमत्ता’, ‘न्यायालयाने वक्फ जाहीर केलेली मालमत्ता’ आणि वक्फ मंडळांवरील गैरमुस्लिमांचा समावेश या तीन मुद्द्यांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट (पान ९ वर) केली. वर्षानुवर्षे होत असलेल्या वापरामुळे ‘वक्फ’ बनलेल्या मालमत्तांकडे दस्तावेज कुठून येणार, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. त्या आधारे त्यांचा दर्जा काढून घेणे म्हणजे उलट कृती ठरेल. यातल्या काहींचा गैरवापर होत असला तरी, काही प्रामाणिकपणेही काम करत आहेत. शिवाय काही मालमत्ता आधीच्या न्यायालयीन निर्णयांनुसार वक्फ ठरवण्यात आल्या आहेत. त्यांचा दर्जा काढून घेणे अडचणीचे ठरेल. कायदेमंडळ एखादा आदेश किंवा न्यायालयीन निकाल रद्द ठरवू शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी ‘बहुसंख्य मुस्लींमांना वक्फ कायद्याचे नियंत्रण नको आहे’ असा मुद्दा मांडला. त्यावर ‘मग तुम्ही हिंदू धार्मिक मंडळांवरही मुस्लिमांची नेमणूक करणार का, हे जाहीर करा,’ असे न्यायालयाने सुनावले. ‘वापराद्वारे किंवा न्यायालयीन निर्णयाद्वारे वक्फ ठरवण्यात आलेल्या मालमत्तांचा दर्जा काढून घेऊ नये आणि पदसिद्ध सदस्य वगळता वक्फ मंडळांत मुस्लीमच असावेत,’ या मुद्द्यांवर तातडीने आदेश देण्याची तयारीही खंडपीठाने दर्शवली. परंतु, मेहता यांनी वारंवार युक्तिवाद सुरू ठेवल्याने गुरुवारी सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने जाहीर केले.
इतिहासाचे पुनर्लेखन करू नका
वर्षानुवर्षांच्या वापराद्वारे वक्फ (वक्फ बाय युजर) ठरवण्यात आलेल्या मालमत्तांकडे दस्तावेज असण्याची शक्यता नसल्याचा मुद्दा खंडपीठाने मांडला. मूळ मालकाने लिखित स्वरूपात दिले नसले तरी वर्षानुवर्षे धार्मिक किंवा धर्मादाय कारणांसाठी वापर होत असलेल्या मालमत्ता या श्रेणीत मोडतात. ‘एखादी सार्वजनिक विश्वस्त संस्था १०० किंवा २०० वर्षांपूर्वी वक्फ म्हणून जाहीर झाली असेल तर आता अचानक तुम्ही ती वक्फ मंडळाच्या ताब्यात घेऊ शकत नाही,’ असे सांगताना ‘इतिहासाचे पुनर्लेखन करू नका’ असे न्यायालयाने सरकारला बजावले.
न्यायालयाने मांडलेले तीन मुद्दे
१. न्यायालयाकडून वक्फ म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्ता, मग त्या ‘वापरकर्त्याद्वारे वक्फ’ किंवा वक्फ कायद्यानुसार असोत, न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करत असताना वक्फ म्हणून त्या रद्द करू नयेत.
२. नव्या कायद्यानुसार वक्फ मालमत्ता सरकारी जमीन आहे की नाही याची चौकशी जिल्हाधिकारी करू शकतात. मात्र, त्यांचा ‘वक्फ’ दर्जा ते काढून घेऊ शकत नाहीत.
३. पदसिद्ध सदस्य वगळता वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेचे सर्व सदस्य मुस्लीम असले पाहिजेत.
हिंसाचार खूपच त्रासदायक
वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान होणारा हिंसाचार अस्वस्थ करणारा आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील घटनांबाबत नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने असे प्रकार घडू नयेत, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. या कायद्यातील सकारात्मक मुद्देही अधोरेखित करायला हवेत, अशी अपेक्षा सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली.
‘इतिहासाचे पुनर्लेखन नको’
वर्षानुवर्षांच्या वापराद्वारे वक्फ (वक्फ बाय युजर) ठरवण्यात आलेल्या मालमत्तांकडे दस्तावेज असण्याची शक्यता नसल्याचा मुद्दा खंडपीठाने मांडला. मूळ मालकाने लिखित स्वरूपात दिले नसले तरी वर्षानुवर्षे धार्मिक किंवा धर्मादाय कारणांसाठी वापर होत असलेल्या मालमत्ता या श्रेणीत मोडतात. ‘एखादी सार्वजनिक विश्वस्त संस्था १०० किंवा २०० वर्षांपूर्वी वक्फ म्हणून जाहीर झाली असेल तर आता अचानक तुम्ही ती वक्फ मंडळाच्या ताब्यात घेऊ शकत नाही,’ असे सांगताना ‘इतिहासाचे पुनर्लेखन करू नका’ असे न्यायालयाने सरकारला बजावले.
