नवी दिल्ली : आंतरधर्मीय विवाहांमुळे होणाऱ्या धर्मातराचे नियमन करण्यासाठी राज्यांनी केलेल्या कायद्यांना आव्हान देणारी वेगवेगळी २१ प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करावीत, या जमिअत उलामा- ए- हिंद या मुस्लिमांच्या संघटनेच्या याचिकेवर केंद्र आणि सहा राज्यांना नोटिसा बजावण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांचा समावेश असलेल्या पीठाने हे निर्देश दिले. त्यांनी महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी यांना सरकारचे म्हणणे सादर करण्यास सांगितले. यासंदर्भात राज्याच्या कायद्यांना आव्हान देण्यासाठी गुजरात उच्च न्यायालयात तीन, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पाच, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयात तीन, झारखंड उच्च न्यायालयात तीन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात सहा, तर कर्नाटक उच्च न्यायालयात एक याचिका प्रलंबित आहे. यापैकी ज्या प्रकरणांत नोटीस बजावलेली नाही, त्यांसह या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याबाबत केंद्र आणि संबंधित राज्यांना नोटिसा बजावण्याचे निर्देश पीठाने दिले. प्रलोभन किंवा धाक दाखवून केल्या जाणाऱ्या धर्मातराच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांबरोबरच धर्मातरविरोधी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकाही या पीठापुढे आहेत. याशिवाय गुजरात आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयांच्या अंतरिम आदेशांना आव्हान देणाऱ्या संबंधित राज्य सरकारच्या याचिकांवरही सुनावणी सुरू आहे. या राज्यांनी केलेल्या धर्मातरविरोधी कायद्यांतील काही तरतुदींना उच्च न्यायालयांनी स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जानेवारीला म्हटले होते की, धर्मातरविरोधी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर ३ फेब्रुवारीपासून सुनावणी सुरू केली जाईल. पण यापैकी काही याचिकांबाबत संबंधित पक्षकारांना अद्याप नोटिसा बजावण्यात आलेल्या नाहीत.
