Supreme Court Angry on ED for Summoning lawyers : एका याचिकेवर सुनावणी करताना मद्रास उच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) कारभारावर ताशेरे ओढल्याचं प्रकरण ताजं असतानाच आता ईडीला सर्वोच्च न्यायालयाने देखील खडे बोल सुनावले आहेत. ईडीने अलीकडेच काही वकिलांना समन्स पाठवलं आहे. या प्रकरणी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या कार्यप्रणालीवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की ईडीने वकिलांना नोटिसा धाडून सगळ्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत. यामुळे वकिली पेशाच्या (व्यवसाय) स्वातंत्र्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई व न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या बेंचने ही टिप्पणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या वकिलांना आलेल्या नोटीस प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत यावर सुनावणी केली. ही सुनावणी अशा प्रकरणांशी संबंधित आहे ज्यामध्ये ईडीने अशा काही वकिलांना देखील नोटिसा बजावल्या आहेत ज्यामध्ये वकिलांनी केवळ त्यांच्या आशिलांना कायदेशीर सल्ला दिला होता. नुसता कायदेशीर सल्ला दिला म्हणून नोटीस आल्यामुळे वकिलांनाही धक्का बसला होता.
सरन्यायाधीश काय म्हणाले?
याप्रकरणी सुनावणी करताना सरन्यायाधीश म्हणाले, “वकील व त्यांच्या आशिलांमध्ये जो संवाद होतो तो पूर्णपणे गोपनीय असतो. अशा परिस्थितीत वकिलांना या कारणावरून नोटिसा पाठवणं पूर्णपणे चुकीचं आहे. ईडी स्वतःच्या मर्यादा ओलांडत आहे. याप्रकरणी तातडीने मार्गदर्शक तत्वे तयार केली पाहिजेत, जेणेकरून भविष्यात अशी स्थिती पुन्हा निर्माण होणार नाही.”
या सुनावणीदरम्यान सदर प्रकरणाचे वेगवेगळे पैलू समोर आले आहेत. ईडीच्या रडारवर असलेल्या लोकांमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार यांच्यासारख्या मोठ्या नावांचाही समावेश असल्याची बाब समोर आली आहे. दातार यांना देखील इडीने नोटीस बजावली आहे. अशा नोटिसांमुळे वकिली पेशावर वाईट परिणाम होईल असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. अटॉर्नी जनरल (महाधिवक्ते) आर. वेकंटरमणी व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहण्याची विनंती केली आहे.
सॉलिसिटर जनरल म्हणाले, “वकिलांच्या स्वातंत्र्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने उचललं महत्त्वाचं पाऊल”
दरम्यान, तुषार मेहता यांनी सांगितलं की ईडीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की कायदेशीर सल्ला देणाऱ्या वकिलांना नोटिसा पाठवू नये. जे वकील केवळ कायदेशीर सल्ला देतात त्यांना समन पाठवता येणार नाहीत. तसेच, अशा काही प्रकरणांमध्ये विविध संस्थांची प्रतिमा खराब होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने आज केलेली सुनावणी ही वकिलांचं स्वातंत्र्य व त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांच्या रक्षणासाठी महत्त्वाची असल्याचं मत मेहता यांनी नोंदवलं आहे.
