फौजदारी खटल्यात दोन वर्षे वा त्याहून अधिक शिक्षा ठोठावल्या गेलेल्या दोषी आमदार व खासदारांना तात्काळ अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट नकार दिला. मात्र अटकेतील व्यक्तीला निवडणुकीस मनाई करण्याच्या आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची तयारी न्यायालयाने दाखविली.
सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याचा जो अर्थ लावला आहे तो मान्य नसेल तर कायदा दुरुस्ती करण्यास संसदेला सर्वाधिकार आहेत. आपल्याला जे पटते वा भावते त्यानुसार संसद कायदा करते. त्याचा न्यायालयाने लावलेला अर्थ त्यांना पटला नाही तर पुन्हा नवा कायदा करण्याचे स्वातंत्र्य संसदेला आहेच, असेही न्या. ए. के. पटनाईक, न्या. एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
हा खटला सुरू असतानाच केंद्राने आपल्या भूमिकेनुसार युक्तिवाद का केला नाही, असा सवालही खंडपीठाने केला. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींमध्ये स्पष्टता नसल्यानेच गोंधळ उत्पन्न झाला.
न्यायालयाच्या निकालात कोणतीही चूक नव्हती, त्यामुळेच तर राज्यसभेला कायदा दुरुस्ती करून कायद्यातील त्रुटी दूर करावी लागली, याकडेही खंडपीठाने लक्ष वेधले. १० जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात कोणतीही त्रुटी नव्हती, हे कायदा दुरुस्तीनेही सिद्ध केलेच आहे. त्यामुळे आमच्या त्या निकालाचा फेरविचार होणार नाही, असे खंडपीठाने सांगितले. संसदेच्या कायदा दुरुस्तीला आम्ही अडसर निर्माण करू इच्छित नाही, असेही खंडपीठाने सांगितले.
गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला निवडणुकीत सहभागी होण्यापासून दूर ठेवावे, हे उद्दिष्ट खरे तर लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या तरतुदीमागे असावे, असेही खंडपीठाने सांगितले.
अग्रलेख : संसदीय दादागिरी
लोकप्रतिनिधी कायदा कलम ८(४) नुसार लोकप्रतिनिधी दोषी ठरला तरी वरील न्यायालयात त्याविरोधात अपील करण्यासाठी त्याला तीन महिन्यांची मुदत दिली असून त्या कालावधीत त्याला अपात्र ठरवले जात नाही. प्रत्यक्षात अपील करून त्याचा निकाल प्रलंबित आहे, या मुद्दय़ावरून लोकप्रतिनिधी अपात्र होण्यापासून स्वत:चा बचाव करतात, असे नमूद करून संसदेने या कायद्याद्वारे आपली अधिकारकक्षा ओलांडली आहे, असा शेरा सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलैला मारला होता. राजकारणाच्या शुद्धीकरणाची तोंडपाटीलकी करणाऱ्या सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी या निकालाविरोधात एकत्रितपणे आवाज उठवला होता. विशेष म्हणजे, न्यायालयात दोषी ठरणाऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याने आणि दोषी ठरल्याने एखादा सदस्य अपात्र झाला, पण वरच्या न्यायालयात तो निर्दोष ठरला तर त्याची खासदारकी वा आमदारकी परत मिळत नसल्याने हे संरक्षण आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने केला गेला.
फौजदारी खटल्यात दोन वर्षे वा त्याहून अधिक शिक्षा ठोठावल्या गेलेल्या दोषी आमदार व खासदारांना तात्काळ अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट नकार दिला. मात्र अटकेतील व्यक्तीला निवडणुकीस मनाई करण्याच्या आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची तयारी न्यायालयाने दाखविली.
सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याचा जो अर्थ लावला आहे तो मान्य नसेल तर कायदा दुरुस्ती करण्यास संसदेला सर्वाधिकार आहेत. आपल्याला जे पटते वा भावते त्यानुसार संसद कायदा करते. त्याचा न्यायालयाने लावलेला अर्थ त्यांना पटला नाही तर पुन्हा नवा कायदा करण्याचे स्वातंत्र्य संसदेला आहेच, असेही न्या. ए. के. पटनाईक, न्या. एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
हा खटला सुरू असतानाच केंद्राने आपल्या भूमिकेनुसार युक्तिवाद का केला नाही, असा सवालही खंडपीठाने केला. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींमध्ये स्पष्टता नसल्यानेच गोंधळ उत्पन्न झाला.
न्यायालयाच्या निकालात कोणतीही चूक नव्हती, त्यामुळेच तर राज्यसभेला कायदा दुरुस्ती करून कायद्यातील त्रुटी दूर करावी लागली, याकडेही खंडपीठाने लक्ष वेधले. १० जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात कोणतीही त्रुटी नव्हती, हे कायदा दुरुस्तीनेही सिद्ध केलेच आहे. त्यामुळे आमच्या त्या निकालाचा फेरविचार होणार नाही, असे खंडपीठाने सांगितले. संसदेच्या कायदा दुरुस्तीला आम्ही अडसर निर्माण करू इच्छित नाही, असेही खंडपीठाने सांगितले.
गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला निवडणुकीत सहभागी होण्यापासून दूर ठेवावे, हे उद्दिष्ट खरे तर लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या तरतुदीमागे असावे, असेही खंडपीठाने सांगितले.
लोकप्रतिनिधी कायदा कलम ८(४) नुसार लोकप्रतिनिधी दोषी ठरला तरी वरील न्यायालयात त्याविरोधात अपील करण्यासाठी त्याला तीन महिन्यांची मुदत दिली असून त्या कालावधीत त्याला अपात्र ठरवले जात नाही. प्रत्यक्षात अपील करून त्याचा निकाल प्रलंबित आहे, या मुद्दय़ावरून लोकप्रतिनिधी अपात्र होण्यापासून स्वत:चा बचाव करतात, असे नमूद करून संसदेने या कायद्याद्वारे आपली अधिकारकक्षा ओलांडली आहे, असा शेरा सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलैला मारला होता. राजकारणाच्या शुद्धीकरणाची तोंडपाटीलकी करणाऱ्या सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी या निकालाविरोधात एकत्रितपणे आवाज उठवला होता. विशेष म्हणजे, न्यायालयात दोषी ठरणाऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याने आणि दोषी ठरल्याने एखादा सदस्य अपात्र झाला, पण वरच्या न्यायालयात तो निर्दोष ठरला तर त्याची खासदारकी वा आमदारकी परत मिळत नसल्याने हे संरक्षण आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने केला गेला.
