‘प्रत्येकालाच वृत्तपत्रात नावे छापून आणण्याची इच्छा’, वक्फ कायद्याविरुद्धच्या नवीन याचिकांना सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

दरम्यान, सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने २० मे रोजी प्रलंबित प्रकरणावर निर्णय देेणार असल्याचे स्पष्ट केले. यानंतरच सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात अंतरिम दिलासा देण्याच्या मुद्द्यावर सुनावणी करेल.

शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारतर्फे उपस्थित असलेले महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी याचिकांवर आक्षेप घेतला आणि कायद्याला आव्हान देणाऱ्या ‘अनंत’ याचिका दाखल करता येणार नसल्याचा युक्तिवाद केला. दरम्यान,

याचिकाकर्त्याच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी त्यांनी ८ एप्रिल रोजी याचिका दाखल केली होती आणि १५ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने दाखवलेल्या त्रुटी दूर केल्या होत्या, परंतु त्यांची याचिका सुनावणीसाठी सूचिबद्ध करण्यात आली नव्हती, अशी माहिती दिली.

वकिलांची विनंती फेटाळली

दरम्यान वकिलांनी त्यांची याचिका प्रलंबित याचिकांसह एकत्रित करावी अशी विनंती केली तेव्हा खंडपीठाने या प्रकरणात नंतर निर्णय घेऊ असे स्पष्ट केले. त्याच वेळी अन्य एक याचिका समोर आली असता तीसुद्धा खंडपीठाने फेटाळली. या वेळी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी प्रलंबित याचिकांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली. तथापि, आमच्याकडे आधीच इतके हस्तक्षेप करणारे आहेत, अशी टिप्पणी करीत ही विनंतीही फेटाळून लावली. यापूर्वी १७ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यासमोर असलेल्या एकूण याचिकांपैकी फक्त पाच याचिकांवर सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता.

वक्फ, वापरकर्त्याद्वारे वक्फ किंवा कराराद्वारे वक्फ म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्ता रद्द करण्याचा न्यायालयांचा अधिकार यासह तीन मुद्द्यांवर अंतरिम निर्देश देण्यासाठी २० मे रोजी युक्तिवादांवर सुनावणी होईल असे खंडपीठाने सांगितले.