Supreme Court halts IAF release of officer involved in Op Sindoor from service : भारतीय हवाई दलातील विंग कमांडर सुचेता यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सुचेता यांना कायमस्वरूपी कमिशन नाकारण्यात आल्यानंतर त्यांना सेवेतून मुक्त करण्यास गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. काही दिवसांपूर्वी पार पडलेले ऑपरेशन सिंदूर आणि २०१९ मध्ये झालेले ऑपरेशन बालाकोट या मोहिमांमध्ये सुचेता यांनी सहभाग घेतला होता, असे सांगितले जात आहे.

न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि एन. कोटीस्वार यांच्या खंडपीठाने यावर निर्णय देत पुढील आदेशापर्यंत त्यांना हवाई दलाच्या सेवेतून मुक्त करण्यास स्थगिती दिली.

न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी यावेळी भारतीय हवाई दलाने केलेल्या कामगिरीचे कौतुक केले आणि ते म्हणाले की, त्यांना अशा धाडसी अधिकार्‍यांचा अभिमान आहे. तसेच न्यायालयाने विंग कमांडर सुचेता यांच्या याचिकेवरून केंद्र सरकार आणि भारतीय हवाई दलाला नोटीस देखील पाठवली आहे.

त्यांना कायमस्वरूपी कमिशन का नाकारण्यात आले? असा प्रश्न विचारण्यात आले आसता अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भारती म्हणाल्या की बोर्डाने त्यांना अयोग्य ठरवले आहे. तसेच असे असले तरी, दुसरे बोर्ड त्यांच्या प्रकरणाचा विचार करण्यासाठी स्थापन केले आहे, असे वृत्त लाईव्ह लॉने दिले आहे. यावर न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की, “त्यांना काही काळ राहू द्या.”

लाईव्ह लॉच्या रिपोर्टनुसार, सेवेतून त्यांना कमी करण्यास स्थगिती देताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या निर्णयामुळे अधिकार्‍याच्या बाजूने कोणत्याही इक्विटी तयार होणार नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?

“आपली संरक्षण दलं ही सर्वोत्तम आहेत आणि या महिला अधिकारी कुशल आहेत. बालाकोट किंवा ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान त्यांनी दाखवलेले व्यावसायिक कौशल्य आणि समन्वयाचा स्तर हा उल्लेखनीय आहे. त्यामुळेच आपण त्यांना सलाम करतो. त्या नक्कीच आपल्या देशाचे वैभव आहेत. दुसर्‍या शब्दांत, त्या देश आहेत. त्या रात्रीच्या अंधारात देखील पाहू शकता,” असे न्यायमूर्ती सूर्य कांत म्हणाले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
हेही वाचा
Supreme Court halts IAF release of officer involved in Op Sindoor from service

ऐश्वर्या भारती यांनी युक्तीवाद केला की, संरक्षण दलातील बहुतेक अधिकारी हे कुशल आहेत, पण प्रश्न हा तुलनात्मक गुणवत्तेशी संबंधित आहे. पुढे बोलताना त्यांनी सैन्य तरुण ठेवण्याच्या गरजेवर देखील भर दिला आणि ‘हाय पिरॅमेडिकल स्ट्रक्चर’मुळे काही अधिकार्‍यांना १४ वर्षे सेवा दिल्यानंतर बाहेर जावे लागते असेही स्पष्ट केले. यासंबंधीचे वृत्त लाईव्ह लॉने दिले आहे.