Stray Dogs Problem In Delhi: “भटक्या कुत्र्यांनी शहर वेढले आहे आणि किंमत मुलांना मोजावी लागते” या शीर्षकाच्या टाईम्स ऑफ इंडियाच्या आजच्या दिल्ली आवृत्तीत प्रकाशित झालेल्या बातमीची सर्वोच्च न्यायालयाने आज (२८ जुलै) स्वतःहून दखल घेतली आहे. लसीकरण न झालेल्या भटक्या कुत्र्यांमुळे अर्भकं, मुलं आणि वृद्ध रेबीज आजाराला कसे बळी पडत आहेत, याची दखल घेत एक रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि आर. महादेवन यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाच्या दिल्ली आवृत्तीतील बातमीचे परीक्षण करताना याचे वर्णन “अत्यंत त्रासदायक आणि चिंताजनक” असे केले.
यावेळी न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने आदेश दिला की, “आठवड्याची सुरुवात झाली आहे आणि सर्वात पहिल्यांदा आपण टाईम्स ऑफ इंडियाच्या दिल्ली आवृत्तीत प्रसिद्ध झालेल्या ‘भटक्या कुत्र्यांनी शहर वेढले आहे आणि किंमत मुलांना मोजावी लागते’ या शीर्षकाच्या अतिशय चिंताजनक आणि हादरवून टाकणाऱ्या बातमीची सुवो मोटो (स्वतःहून) दखल घेत आहोत. या बातमीत काही अतिशय धक्कादायक आणि चिंताजनक आकडेवारी आणि तथ्ये नमूद करण्यात आली आहेत.”
आदेशात असेही म्हटले आहे की, “दररोज शहरांमध्ये आणि उपनगरांमध्ये शेकडो कुत्र्यांच्या चाव्यांच्या घटना घडत असून, त्यामुळे रेबीज होतो आणि परिणामी लहान मुले, अर्भकं आणि वयोवृद्ध या भयावह रोगाला बळी पडत आहेत.”
“दिलेल्या आदेशासोबत ही बातमी जोडण्यात आली आहे. सदर बाबतीत आम्ही सुवो मोटो दखल घेत आहोत. रजिस्ट्रीने याची सुवो मोटो याचिका म्हणून नोंदणी करावी. हा आदेश आणि संबंधित वृत्तपत्रातील बातमी माननीय सरन्यायाधीशांसमोर योग्य आदेशांसाठी सादर करण्यात यावेत”, असे खंडपीठाने आदेशात शेवटी म्हटले आहे.
दिल्ली आणि परिसरातील नागरी प्रशासकीय संस्थांवर वाढत्या भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यात आणि त्यांच्या लसीकरणाची योग्य व्यवस्था करण्यात अपयशी ठरत असल्यामुळे तीव्र टीका होत आहे.
दिल्ली आणि आसपासच्या भागांमध्ये अलीकडच्या काळात कुत्र्यांच्या हल्ल्यांचे अनेक प्रकार घडले असून, यात लहानग्या बालकांचाही समावेश आहे. दररोज शेकड्यांनी या प्रकारांच्या घटना नोंदवल्या जात असल्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याचा धोका अत्यंत गंभीर बनला आहे.
हा प्रकार केवळ एक आरोग्य संकट नसून, सार्वजनिक प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा गंभीर मुद्दा बनला आहे. न्यायालयाची सुवो मोटो दखल म्हणजे या प्रश्नाकडे आता न्यायालयीन पातळीवरून अधिक गांभीर्याने पाहिले जाणार आहे.
