लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाला घडय़ाळ चिन्हाचा वापर करण्याची मुभा दिली असली तरी, त्यासंदर्भातील जाहीर निवेदन वृत्तपत्रांच्या पानावर कुठल्या तरी कोपऱ्यात दिले गेले आहे. लोकांना कळेल असे ठसठसीतपणे हे निवेदन छापले गेले पाहिजे, अशी समज गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिली. अजित पवार गटाला सर्वोच्च न्यायालयाने सलग दुसऱ्यांदा ताकीद दिली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत घडय़ाळ चिन्ह वापरताना, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय घेईल, अशी ओळ असलेले जाहीर निवेदन वृत्तपत्रांमध्ये तसेच, पक्षाच्या वतीने प्रचारासाठी छापली जाणारी पत्रके, फलक यांवर छापली पाहिजे. दृक व दृकश्राव्य माध्यमांमध्ये ही या ओळी समाविष्ट करावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, या निर्देशांचे पालन होत नसल्याची तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाच्या वतीने करण्यात आली होती. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. सूर्यकांत व न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी सलग दोन दिवस सुनावणी घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामध्ये बदल करण्याच्या अजित पवार गटाच्या विनंतीवरही सुनावणीदरम्यान युक्तिवाद झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार घडय़ाळ चिन्हासंदर्भातील जाहीर निवेदन ठशठशीतपणे वृत्तपत्रांमध्ये छापले जाईल, असे अजित पवार गटाचे वकील मुकल रोहतगी यांनी न्यायालयाला स्पष्ट केले.
‘दोन्ही गटांनी निर्देशांचे पालन करावे’
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाच्या वतीने घडय़ाळ चिन्हाचा प्रचारामध्ये वापर केला जात असल्याची तक्रार अजित पवार गटाने केली. शरद पवार गटाने राष्ट्रवादी काँग्रेस हे नाव व घडय़ाळ हे निवडणूक चिन्ह वापरू नये. त्यांच्या पक्षाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वेगळे नाव व तुतारी हे निवडणूक चिन्ह दिले आहे. तरीही मूळ पक्ष व चिन्हाचा वापर केला जात असल्याचा मुद्दा रोहतगी यांनी न्यायालयात मांडला. त्यावर खंडपीठाने शरद पवार गटाला घडय़ाळ चिन्ह वापरू नये, असे निर्देश दिले. शरद पवार गट तसेच अजित पवार गट या दोन्ही गटांनी सर्वोच्च न्यायालयाने १९ मार्च रोजी दिलेल्या निर्दशाचे पालन करावे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
