नवी दिल्ली : मुंबईतील विविध प्रकल्पांत अनेक झाडांचा बळी देण्यात आला; परंतु त्याबदल्यात भरपाई म्हणून अन्यत्र होणाऱ्या वृक्षारोपणाची अंमलबजावणी नीट न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला खडसावले. तसेच मुंबई मेट्रो रेल आणि गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) आदी प्रकल्पांसाठी झाडे तोडण्याच्या सर्व परवानग्या रद्द केल्या जातील, असा इशाराही दिला.
मुंबई महापालिकेने ‘जीएमएलआर’ प्रकल्पासाठी ‘वनीकरणा’च्या बदल्यात झाडे तोडण्यास परवानगी मागितली होती. १४ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाला या प्रकल्पासाठी ९५ झाडे तोडण्याची परवानगी दिली. सोमवारी सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. त्या वेळी ‘भरपाईचे वनीकरण ही बनावट प्रक्रिया आहे.
एक फूट उंचीचे रोप लावल्यानंतर किमान सहा महिने त्याची योग्य निगा राखली जात नाही, परिणामी त्याचा काहीही फायदा होत नाही’, असा आरोप वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्यांच्या वतीने बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी केला.
न्यायालयाचा संताप मुंबईत वनीकरणाकडे योग्य लक्ष दिले जात नसल्याने खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. मुंबईसारख्या शहरात विकास आणि पर्यावरणाचे संवर्धन यांमध्ये संतुलन राखावे लागेल, असे बजावत न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल्वेसारख्या प्रकल्पांसाठी आतापर्यंत दिलेल्या सर्व परवानग्या आम्ही रद्द करू, असा इशारा सरकारला दिला. त्याच वेळी ‘सर्व प्राधिकरणांबरोबर बैठक घ्या, तसेच भरपाई म्हणून केले जाणारे वनीकरण पूर्ण करण्यासाठी कोणती पावले उचलली, याचा ठोस अहवाल ११ नोव्हेंबर किंवा त्यापूर्वी सादर करा,’ असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिला आहे.
