पीटीआय, नवी दिल्ली
लवादांमध्ये नियुक्ती करण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायमूर्तींना सन्मानाने वागवले जात नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र शब्दांमध्ये नापसंती व्यक्त केली. निवृत्त न्यायाधीशांना आवश्यक सुविधाही मिळत नसल्यामुळे ते न्यायाधिकरणांचे सदस्य होण्यास उत्सुक नसतात. केंद्र सरकारला या परिस्थितीमध्ये सुधारणा करता येत नसेल तर लवाद बंद करावेत, असे न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले.
लवादांमध्ये न्यायाधीशाच्या जागा रिक्त असल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पश्चिम विभागाच्या बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी न्या. बी व्ही नागरत्ना आणि न्या. आर महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता विक्रमजित बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना, दोन माजी न्यायाधीशांना प्रस्ताव दिल्यानंतरही त्यांनी लवादाचे सदस्यत्व स्वीकारले नाही. आता ही सर्व प्रक्रिया पुन्हा नव्याने करावी लागेल, असे सांगितले.
अतिरिक्त महान्यायअभिकर्त्यांशी असहमती दर्शवताना खंडपीठाने त्यांना सुनावले की, ‘‘लवादांच्या नियुक्तीसाठी मुलाखती दिल्यानंतरही निवृत्त न्यायाधीश काम करण्यास उत्सुक नसतात, कारण त्यांना त्यानंतर वास्तव लक्षात येते. लवादांच्या सदस्यांपैकी काही उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश असतात, काही सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असतात. त्यांना कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत. अगदी स्टेशनरीसाठीही त्यांना विनंती करावी लागते. तुम्ही लवादांना कशा प्रकारे वागवत आहात? दोष तुमचा आहे.’’
सरकारने संसदेत कायदे मंजूर करून घेऊन लवादांची निर्मिती केली आहे, असेही न्यायालयाने बॅनर्जी यांच्या लक्षात आणून दिले. जर ही परिस्थिती बदलता येत नसेल तर ही न्यायाधिकरणे बंद करावीत आणि त्यांच्यासमोरील सर्व प्रकरणे उच्च न्यायालयांकडे पाठवावीत असे न्यायाधीश म्हणाले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १६ डिसेंबरला होईल.
लवादाच्या सदस्यांना कोणताही खर्च दिला जात नाही. त्यांना स्टेशनरी, घर, वाहन इत्यादींसाठी याचना करावी लागते. तुमच्या विभागातील सर्वात मोडकळीला आलेली कार लवादाच्या अध्यक्षांना दिली जाते. तुम्ही माजी मुख्य न्यायाधीश आणि न्यायमूर्तींना कसे वागवत आहात? – सर्वोच्च न्यायालय
