नवी दिल्ली : मध्य प्रदेश पोलीस कोठडीतील देवा पारधी या कैद्याच्या मृत्यू प्रकरणात आरोपी असलेल्या दोन पोलीस अधिकाऱ्यांचा शोध घेण्यात अपयशी ठरलेल्या मध्य प्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फटकारले. याप्रकरणी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन झाले नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा खटला दाखल करण्यात येईल, असे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या वेळी स्पष्ट केले.
पोलीस कोठडीत मृत्यू झालेल्या एका २४ वर्षीय मुलाच्या आईने यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात १५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन झालेले नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारच्या निष्क्रियतेवर ठपका ठेवला. या प्रकरणात सहभाग असलेल्या पोलिसांवर कारवाई करण्याऐवजी हे प्रकरण चौकशीसाठी सीबीआयकडे देण्यात आले, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी तपास अधिकाऱ्याने याप्रकरणी झालेल्या कारवाईचा तपशील न्यायालयाला सांगितला. प्रत्यक्ष साक्षीदाराने दिलेल्या जबानीनंतर या प्रकरणात संशयित पोलीस अधिकाऱ्याला अटक केली होती. मात्र त्यानंतर या साक्षीदाराने चार वेळा आपली जबानी बदलली, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यावर जे कोणी या मृत्यूला कारणीभूत आहेत, त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करा, असे आदेश देण्यात आले होते, तर ती व्हायलाच हवी होती, असे न्यायालयाने सांगितले.
मध्य प्रदेश सरकारबरोबरच सीबीआयकडून तपासात चालढकल सुरू असल्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करताना खंडपीठाने संबंधितांवर न्यायालयाच्या अवमानाचा खटला दाखल करण्याचा इशाराही या वेळी दिला. हे संशयित पोलीस अधिकारी एप्रिलपासून फरार असून त्यांना अजूनही निलंबित करण्यात आलेले नाही. यावर आता ८ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
