केंद्रातील मोदी सरकारच्या जमीन अधिग्रहण विधेयकाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न संस्थेने विरोध केला असून हे विधेयक अस्वीकार्य असल्याचे म्हटले आहे. यूपीएच्या जमीन अधिग्रहण विधेयकात सरकारने अनेक बदल करून हे विधेयक आणले, पण ते संमत झाले नाही त्यामुळे वटहुकूम काढावा लागला. एनडीए सरकारने आता जे विधेयक मांडले आहे ते योग्य नाही, त्यात संमती घेण्याची व सामाजिक मूल्यमापनाची तरतूद काढली आहे हे योग्य नाही असे या स्वदेशी जागरण मंचचे म्हणणे आहे. स्वदेशी जागरण मंच ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची संस्था आहे. त्यांनी अशी मागणी केली आहे की, जमिनीच्या वापरातील बदल मंजूर केला जाऊ नये व जी जमीन पाच वर्षांत वापरली जाणार नाही ती जमीन मालकाला परत करावी.भारतीय किसान संघाने म्हटले आहे की, जमीन अधिग्रहणासाठी ५१ टक्के शेतकऱ्यांची संमती सक्तीची करावी. संसदेच्या संयुक्त समितीला सादर केलेल्या निवेदनात स्वदेशी जागरण मंचाने म्हटले आहे की, मोदी सरकारने यूपीएचा जमीन अधिग्रहण कायदा बदलण्याची घाई केली व आता वटहुकूम काढला आहे, पण त्यातील अनेक कलमे मान्य करता येणार नाहीत. नियमांना विरोध असू नये आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार पर्यावरण व सामाजिक परिणामाचा विचार केल्याशिवाय कुठलाही प्रकल्प करता येत नाही. जागतिक बँकही रस्ते व इतर प्रकल्पांना निधी देताना हा नियम लावते. त्यामुळे खासगी-सरकारी भागीदारीतील प्रकल्पांना हा नियम लावण्यास सरकारचा विरोध असू नये. नवीन वटहुकूमाने नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व नाकारले आहे, असे सह. निमंत्रक स्वदेशी जागरण मंचचे अश्वनी महाजन यांनी म्हटले आहे. जमिनी ताब्यात घेण्यापूर्वी शेतकऱ्यांची परवानगी घेतली पाहिजे, असेही मंचाने म्हटले आहे.
