गेल्या वर्षी १५ ऑगस्ट रोजी जेव्हा भारतात मोठ्या उत्साहात स्वातंत्र्यदिन साजरा केला जात होता, तेव्हा अफगाणिस्तानात काबूल पडलं होतं आणि संपूर्ण देशावर तालिबान्यांचं वर्चस्व प्रस्थापित झालं होतं. तेव्हापासून ते आजतागायत जगभरातल्या देशांनी अफगाणिस्तानमधील बदललेली राजकीय परिस्थिती आणि तिथल्या नागरिकांच्या मानवाधिकारांविषयी वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता अफगाणिस्तानमधील तालिबान्यांच्या सरकारने अजब फतवा काढला आहे. याआधी देखील सामाजिक जीवनाविषयी तालिबानी सरकारनं लागू केलेल्या नियमांची चर्चा झाली होती. आता या नव्या फतव्यामुळे जागतिक स्तरावर अफगाणिस्तानी नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांबाबत गंभीर भूमिका व्यक्त केली जात आहे.

नेमका काय आहे हा नवा नियम?

तालिबान्यांनी शुक्रवारी अफगाणिस्तानमधील पश्चिम हरात प्रांतामध्ये हा नियम लागू केल्याचं वृत्त अफगाणिस्तानमधील माध्यमांनी दिलं आहे. यामध्ये पुरुष आणि महिलांना वेगळं करण्यासंदर्भात नियमावली जारी करण्यात आली आहे. या नियमावलीनुसार, पुरुषांना त्यांच्या कुटुंबियांसोबत, विशेषत: महिलांसोबत हॉटेलमध्ये जेवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. अगदी पती-पत्नी देखील एकत्र जेवण करू शकत नाही किंवा बाहेर एकत्र फिरू शकत नाहीत, असा आदेश जारी करण्यात आला आहे. हरात प्रांतातील बगीचे, उद्याने आणि मनोरंजनाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी महिला व पुरुष यांना वेगवेगळे वार ठरवून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, गुरुवार, शुक्रवार आणि शनिवारी महिलांना उद्यानांमध्ये जाण्यास परवानगी असेल, तर इतर दिवशी पुरुष उद्यानांमध्ये जातील, अशी माहिती तालिबानी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने स्थानिक माध्यमांनी दिली आहे.

याआधीही काढला होता असाच आदेश!

याआधी देखील मार्च महिन्यामध्ये तालिबान्यांच्या सरकारकडून अशाच प्रकारचा एक आदेश जारी करण्यात आला होता. यामध्ये महिला आणि पुरुषांना मनोरंजनपर ठिकाणी एकत्र जाण्यावर बंदी घालण्यात आली होती.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

जागतिक स्तरावरून चिंता व्यक्त

अफगाणिस्तानमध्ये घडणाऱ्या या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक स्तरावरून चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. ‘अफगाणिस्तानमधील सर्व नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचं जतन व्हायला हवं. हे अधिकार कुणीही कुणाकडूनही हिरावून घेऊ शकत नाही. संयुक्त राष्ट्रातील सर्व देशांनी याचं समर्थन केलं आहे’, अशी भूमिका सर्वच पाश्चात्य देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी काढलेल्या संयुक्त पत्रकातून जाहीर करण्यात आली आहे.